Free Plot Scheme: अगर आप भी हरियाणा राज्य के निवासी हैं और कम आय वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार कम आय वर्ग वाले लोगों को बड़ा तोहफा देने का प्लान कर रही है. राज्य सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को घर बनाने में मदद करने के लिए 100 गज जमीन उपलब्ध कराने की योजना का मसौदा तैयार किया जा रहा है. पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के तहत दो लाख पात्र लाभार्थियों को जल्द 100 वर्ग गज जमीन प्लॉट मिलेंगे.
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘हरियाणा में दो लाख लोगों का अपना घर होने का सपना साकार होने वाला है. इस बारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार योजना का पूरा खाका तैयार कर रही है.’ इस पहल के तहत, बिना जमीन वाले पात्र आवेदकों को गांवों में 100 वर्ग गज का प्लाट दिया जाएगा. बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य में पांच लाख व्यक्तियों ने भूखंड के लिए आवेदन किया है. सभी पात्र लाभार्थियों को अलग-अलग चरण में 100 वर्ग गज के प्लॉट मिलेंगे. जिनमें से दो लाख व्यक्तियों को जल्द फायदे मिलने की उम्मीद है.
Jio को टक्कर दे रहा Airtel का ये प्लान, यूजर्स को मिलती हैं इतनी सारी सुविधाएं, जानें फायदे
बयान के अनुसार, सरकार ने 100 वर्ग गज के भूखंडों पर मकान बनाने में लाभार्थियों की मदद करने का प्रावधान किया है. लाभार्थियों को अपना घर बनाने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी. इसमें कहा गया है कि ‘सभी के लिए आवास’ विभाग के महानिदेशक जे गणेशन ने जरूरी दिशानिर्देश देने के लिए विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की. गणेशन ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मकसद राज्य में कम आदमनी वाले उन परिवारों को प्लॉट उपलब्ध कराना है, जिनके पास अपना घर नहीं है.
उन्होंने कहा योजना का मकसद इन परिवारों को फायदा पहुंचाना है, ताकि वे अपना घर बना सकें. बयान में गणेशन के हवाले से कहा गया, ‘योजना के सफल क्रियान्वयन से गरीब परिवारों के लाइफस्टाइल में सुधार आएगा, जिससे वे अपने घरों में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे.’ बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ जल्दी मिल सके.
पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए थे कि जिन क्षेत्रों में 100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे, वहां पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, पार्क और खुले हरे भरे स्थान जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए.
