पटना। बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी जानकारी साझा की और इसे राज्य की युवा नीति के लिए एक बड़ा कदम बताया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) पर लिखा,
“बिहार के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने और सक्षम बनाने के उद्देश्य से बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने आज इसे मंजूरी दे दी है।”
आयोग की संरचना और जिम्मेदारियां
- आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे।
- सभी सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
- आयोग युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सलाह देगा और शैक्षिक व रोजगार नीतियों में समन्वय करेगा।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह आयोग इस बात पर भी निगरानी रखेगा कि—
- स्थानीय युवाओं को राज्य के निजी क्षेत्रों में प्राथमिकता मिले।
- राज्य से बाहर पढ़ाई या नौकरी कर रहे युवाओं के हितों की रक्षा हो।
- नशा मुक्ति और समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ कार्यक्रमों की अनुशंसा सरकार को भेजे।
उद्देश्य: आत्मनिर्भर और दक्ष युवा
मुख्यमंत्री ने इस आयोग को राज्य सरकार की दूरदर्शी पहल बताते हुए कहा कि—
“इस आयोग के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाया जाएगा।”
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