राजस्थान में ईडी का घमासान, मुख्यमंत्री के भाई अग्रसेन गहलोत के घर, दुकान पर छापा, पहली बार गहलोत परिवार पर ईडी ने कसा शिकंजा, कृषि उपकरण और बीज के कारोबार में घोटाले की शिकायत के बाद घर और दफ्तर की चौखट पर ईडी

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जोधपुर / राजस्थान में जहाँ सियासी जंग जारी है, वहीँ ईडी ने भी मोर्चा खोल दिया है | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर और दुकान पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी से राजनीति गरमा गई है | बताया जा रहा है कि कथित उवर्रक घोटाले में ईडी ने अशोक गहलोत के फार्म हाउस पर छापेमारी की है | बताया जाता है कि अग्रसेन गहलोत कृषि उपकरण, खाद और बीज का कारोबार करते हैं | ईडी को मिली शिकायत में उन पर घोटाले का आरोप है |

अग्रसेन गहलोत अनुपम कृषि कंपनी के मालिक हैं और कस्टम विभाग ने उन पर आर्थिक गड़बड़ी का मामला दर्ज किया है | यही नहीं प्रकरण दर्ज करने के अलावा उनकी कंपनी पर 7 करोड़ रुपये की पेनल्टी भी लगाई है | बताया जाता है कि देश के कई राज्यों में ईडी ने इसी उर्वरक घोटाले के सिलसिले में दबिश दी है | राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात और दिल्ली में आज ईडी ने एक साथ तलाशी अभियान चलाया है| इसी कड़ी में अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है | बताया जाता है कि गहलोत के अलावा पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़ के घर पर भी ईडी ने छापा मारा है |

जानकारी के मुताबिक साल 2017 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत का नाम फर्टिलाइजर घोटाले में सामने आया था | उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे | तत्कालीन बीजेपी सरकार के अलावा ईडी में उनकी शिकायत की गई थी | साल 2017 में बीजेपी ने इस मामले को लेकर अशोक गहलोत पर जोरदार हमला भी बोला था | लेकिन उनके भाई पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी |

दरअसल जाँच में पता पड़ा कि साल 2007 से 2009 के बीच विभिन्न कृषि योजनाओं में फर्जीवाड़ा कर अग्रसेन गहलोत ने किसानों का हक मारकर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया था | बताया जाता है कि जिस दौर में यह घोटाला हुआ उस दौरान अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे | अग्रसेन गहलोत पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल कर किसानों को मुहैया कराए जाने वाले फर्टिलाइजर की आपूर्ति में घोटाला किया था |

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राजस्थान में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने में जुटे है, वही उनके करीबियों पर पड़ रहे छापों से कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई है | दरअसल ईडी ने घोटाले की पूरी रिपोर्ट तैयार कर दबिश दी है | लिहाजा मामला राजनैतिक होने के बजाये प्रशासनिक और वैधानिक हो गया है |