रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। शीतकालीन सत्र के दूसरा दिन में सदन में प्रश्नकाल की शुरुआत होते ही कुरुद से भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर ने सर्वप्रथम प्रश्न पूछा। PM आवास योजना को लेकर विधायक अजय ने PM आवास को लेकर CM और पंचायत मंत्री के पुराने बयान पर सवाल उठाया।
विधायक अजय चंद्राकर ने वित्तीय वर्ष में किश्त को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि PM आवास योजना को लेकर सरकार गरीबों को उलझाकर रखी हुई है। उन्होंने कहा कि जब बाकी योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था हो जाती है, तो PM आवास योजना को लेकर क्यों राज्य सरकार ने वित्तीय व्यवस्था नहीं की?
जिसके बाद जवाब देते हुए पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा-‘2016-17 से लागू हुई योजना, फ़िलहाल राशि उपलब्ध नहीं हुई, केंद्र सरकार से आबंटन नहीं होने से ये परिस्थिति पैदा हुई, 19-20 का केंद्रांश अब तक नहीं मिला’।
जिसके बाद राज्यांश को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल पूछा, शून्य किश्त पर सवाल पूछते हुए अजय चंद्राकर ने पूछा कि केंद्र की बाकी योजना क्या राज्य सरकार वापस करेगी? जिसपर राज्य के पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने जवाब देते हुए कहा कि ’19-20 में 762.81 करोड़ राज्यांश था.
केंद्र से अपील की गई थी, पर केंद्र ने सहयोग नहीं किया, राज्य के अधिकार की राशि केंद्र ने उपलब्ध नहीं कराई, जो सहयोग मिलना था, केंद्र ने नहीं किया, हमारी राशि उपलब्ध नहीं कराई गई, कोरोना का समय था, स्वीकृति मिली, पर राशि उपलब्ध नहीं होने से समस्या हुई, 20 हज़ार करोड़ रुपये लंबित रहा हमारा, हम कितना लोन लेंगे?, हमारी राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है केंद्र से, हमारे वित्तीय अधिकारों की पूर्ति नहीं की गई,’
इस जवाब के बाद PM आवास योजना पर विपक्ष के विधायकों ने एकसुर में नाराज़गी जताई। वहीं विधायक अजय चंद्राकर ने पंचायत मंत्री से पूछा, केंद्र की बाकी योजनाओं को वापस करेंगे क्या?’ जिसपर पंचायत मंत्री ने जवाब देते हुए केंद्र सहयोग नहीं मिलने की बात कही।
विधायक अजय चंद्राकर के साथ ही विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा।
कृषि मंत्री ने पूछा-‘भेदभाव क्यों कर रही है केंद्र सरकार?’
PM आवास पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। जिसके बाद भाजपा विधायकों ने एकसुर में राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नाराज़गी जाहिर की। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि 18 लाख परिवारों को आवास नहीं मिलने के लिए केवल राज्य सरकार दोषी है।
वहीं इसपर अपनी बात रखते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ‘जो इनके जवाब में है, उन मकानों के किश्त और मकानों के अधूरेपन क्या राज्य सरकार स्वीकृति देगी?’ या वो मकान जर्जर होकर ख़त्म हो जाएंगे? क्या सिर्फ गरीबों से वोट लेंगे?
जिसपर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने जवाब देते हुए कहा कि ‘कुल टारगेट ही 18 लाख का है, इतने अधूरे नहीं हैं, 2 लाख 74 हज़ार से ज्यादा मकान अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि फंड की कमी के कारण मकान अधूरे हैं। फंड आते ही वो पूर्ण कर लिये जाएंगे.