छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियो की कार्यप्रणाली पर चोट की है, अदालत की सक्रियता से जहां पीड़ितों ने राहत की सांस ली है,वही पुलिस मुख्यालय में खलबली है। बताते है कि छिंदवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक को जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेश की तामिली ना करना भारी पड़ गया है। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा को नामजद निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
मामला छिंदवाड़ा जिले में तुलसी रामायण मंडल नाम की धार्मिक संस्था की जमीन अधिग्रहित का है,एनएचएआई द्वारा जमीन के अधिग्रहण के एवज में आधी जमीन का ही मुआवजा पीड़ितों को दिया है।
जानकारी के मुताबिक, मामले की उच्च न्यायालय में सुनवाई के उपरांत कोर्ट ने शेष जमीन के मुआवजे के आदेश दिए थे। लेकिन एनएचएआई के अधिकारियों ने पीड़ित को कोई राहत नहीं दी। यहां तक की अदालत के आदेश को तामिल करने के बजाए कई कानूनी दांव-पेंचो में उलझाए रहे। उधर,पीड़ित ने तमाम तथ्यों को अदालत के संज्ञान में लाया था। कोर्ट ने प्रतिवादियों की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। बताते है कि पुलिस अधीक्षक को यह वारंट 28 मार्च तक संबंधित पक्ष को तामील कराना था। बताते है कि यह वारंट समय पर तामील नहीं हुआ था।
बुधवार को जबलपुर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रवि मलिमठ की डबल बेंच ने पुलिस को फटकार लगाते हुए छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक को निलंबित करने का आदेश जारी किया।
मध्यप्रदेश के पुलिस मुख्यालय से लेकर मंत्रालय तक अदालती फटकार से सरकारी मशीनरी सकते में है। दरअसल,पुलिस अधीक्षक के निलंबन आदेश में कहा गया है कि जब तक अदालत अगला आदेश जारी नहीं करती है तब तक पुलिस अधीक्षक को निलंबित रखा जाए।
मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय के रुख से अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे अधिकारियो की साँसे फूली हुई है,जो अपने अधीनस्थ अधिकारियो की कार्यप्रणाली से बेखबर है। फिलहाल हाई कोर्ट जबलपुर की डबल बेंच ने मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक को स्वयं इस गैर जमानती वारंट को तामील करने के आदेश दिए हैं।
उधर ताजा जानकारी आ रही है कि जबलपुर हाईकोर्ट की शरण में फ़ौरन छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा को हाजिर किए जाने की वरिष्ठ अधिकारीयों की सलाह रंग ला रही है। सूत्रों के मुताबिक गुरूवार को छिंदवाड़ा एसपी वर्मा ने हाईकोर्ट में पेश होकर माफी मांगी है।
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बताते है कि आज हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश वापस ले लिया है। खबर है कि NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को अपने साथ लेकर पुलिस अधीक्षक हाईकोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने अदालती ना’फ़रमानी को लेकर अपने निलंबन और स्वयं के भी अरेस्ट वारंट को ख़ारिज करने की अदालत से गुहार लगाईं थी।