नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने 30 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट यानी निवेश से 100 करोड़ की कमाई कर ली है. दिल्ली सरकार ने अपनी एजेंसी डीएचसीएफसी यानी दिल्ली को-ऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से पिछले दो सालों में लाभांश के रूप में 7.26 करोड़ रुपये कमाए हैं. डीएचसीएफसी के अध्यक्ष ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस लाभ राशि का चेक सौंपा. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार ने अब तक दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम (डीएचसीएफसी) में अपने 30 करोड़ रुपये के निवेश के मुकाबले लाभांश के रूप में 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है.
दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए दिल्ली सरकार के निवेश के एवज में डिवीडेंड के रूप में 7.26 करोड़ रुपये के चैक सौंपा. चेक डीसीएचएफसी के अध्यक्ष राजेश गोयल और प्रबंध निदेशक आर एलिस वाज और निगम के निदेशकों की मौजूदगी में दिया गया. दिल्ली सरकार ने अपनी शेयर पूंजी का 96.86 प्रतिशत रखने के लिए डीसीएचएफसी (DCHFC) में 30.26 करोड़ रुपये का निवेश किया था.
दिल्ली सरकार ने निगम की 96.86 प्रतिशत शेयर के लिए डीसीएचएफसी में 30.26 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जिसमें अब तक सरकार को निगम से डिवीडेंड के रूप में 100 करोड़ रुपये से अधिक कमाई हुई है, जो सरकार द्वारा निवेश की गई राशि का तीन गुना है. निगम द्वारा पिछले दो वित्तीय वर्षों से 7.26 करोड़ रुपये का डिवीडेंड दिया गया है. दिल्ली सरकार को 2019-20 और 2020-21 के लिए 3.63 और 3.63 करोड़ रुपये मिला है. डीएचसीएफसी प्रत्येक निवेशक को वार्षिक आधार पर निवेश की गई राशि के 12 फीसदी पर लाभ का भुगतान करता है.
दरअसल, दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम दिल्ली में आवास सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से गठित एक शीर्ष निकाय है. दिल्ली में विभिन्न आवास सहकारी समितियां डीसीएचएफसी के सदस्य हैं. यह अपने सदस्य सहकारी समितियों और व्यक्तियों को किफायती ब्याज दरों पर आवास ऋण प्रदान करता है. निगम की ओर से लोन के रूप में अब तक 600 करोड़ रुपये से अधिक राशि का वितरण किया जा चुका है.
