दिल्ली। दिल्ली सरकार विकास योजना के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में हुए कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने राजधानी के 11 प्रशासनिक जिलों में स्थानीय स्तर पर ज़रूरी विकास कार्यों को तेज़ी से पूरा करने के लिए 53 करोड़ रुपये की दो योजनाओं को मंजूरी दे दी है।
इनमें एकीकृत जिला परियोजना निधि के लिए 20 करोड़ और जिला परियोजना निधि के लिए 33 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। हर जिले को लगभग 3 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी, जिसका उपयोग स्थानीय ज़रूरतों के मुताबिक किया जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे “प्रदर्शन, सुधार और परिवर्तन” मंत्र के अनुरूप सुशासन की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा, “हम स्थानीय विकास के लिए व्यवस्था का विकेंद्रीकरण कर रहे हैं ताकि छोटे लेकिन ज़रूरी कार्य समय पर पूरे हों।”
इस फंड से सड़कों की मरम्मत, स्कूलों के रखरखाव, स्ट्रीट लाइट और CCTV कैमरे लगाने, सामुदायिक केंद्रों के उन्नयन और बाढ़ नियंत्रण जैसे कार्य किए जाएंगे। इन योजनाओं की निगरानी जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली परियोजना अनुमोदन समिति करेगी ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे।
इन विकास योजनाओं को ज़मीन पर लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और सिंचाई विभाग जैसे निकाय लागू करेंगे। इससे हर जिले में नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं बेहतर और समय पर मिल सकेंगी।
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