कानपूर के विकास दुबे एनकाउंटर केस पर चीफ जस्टिस की गंभीर टिप्पणी, पूरा सिस्टम दांव पर, यह सिस्टम की नाकामी, इतने केस होने के बावजूद विकास दुबे को पैरोल कैसे मिली ? सुप्रीम कोर्ट ने जाँच के लिए कमेटी गठित की, कमेटी को यूपी सरकार की मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कमेटी के चेयरमैन

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दिल्ली वेब डेस्क / सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे एनकाउंटर मामले की सुनवाई के दौरान CJI ने उत्तरप्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए विकास दुबे को पैरोल स्वीकृत होने पर हैरानी जताई है | CJI ने तल्ख़ टिप्पणी करते हुए पूछा कि आखिर इतने अधिक केस होने के बावजूद विकास दुबे को पैरोल कैसे स्वीकृत हो गई | CJI ने इसे सिस्टम की नाकामी बताते हुए कहा कि पूरा सिस्टम दांव पर है | उन्होंने मामले की जाँच के लिए एक कमेटी के गठन का निर्देश दिया | CJI ने कहा कि जांच कमेटी की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्षता करेंगे |

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विकास दुबे एनकाउंटर केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गरमा गरम बहस भी हुई | इस दौरान सरकार की तरफ से एडवोकेट तुषार मेहता ने बताया कि मुठभेड़ सही थी | हालांकि, कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाने के लिए जिम्मेदार है और इसके लिए ट्रायल होना चाहिए था | साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जांच कमेटी में पूर्व SC जज और एक पुलिस अधिकारी हमारे होंगे | इस कमेटी को उत्तरप्रदेश ने भी अपनी मंजूरी दे दी है | मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी |