Child Marriage: इराक में बढ़ा बाल विवाह का खतरा, लड़कियोंं की शादी की उम्र घटाकर 9 साल करने की तैयारी, मचा हड़कंप

0
114

Child Marriage: इराक की संसद में हाल ही में एक विवादास्पद विधेयक पेश किया गया है, जिससे देशभर में हड़कंप मच गया है। इस विधेयक का उद्देश्य लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को घटाकर 9 वर्ष करना है। मौजूदा समय में इराक के निजी स्थिति कानून के तहत विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। विधेयक के मुताबिक, नागरिकों को परिवारिक मामलों में धार्मिक अधिकारियों या नागरिक न्यायपालिका में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। ऐसा हुआ तो देश में शादी, विरासत, और तलाक से जुड़े अधिकारों में भारी कटौती हो सकती है।

अगर यह विधेयक पारित हो जाता है, तो इससे लड़कियों को 9 वर्ष और लड़कों को 15 वर्ष की उम्र में शादी करने की इजाजत मिल सकती है। इस कदम से बाल विवाह और शोषण के मामलों में बढ़ोतरी होने की आशंका है। आलोचकों का कहना है कि यह विधेयक महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के क्षेत्र में दशकों से हुई प्रगति को कमजोर कर सकता है। मानवाधिकार संगठनों और महिला समूहों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है, क्योंकि यह युवा लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, और लाइफ क्वालिटी पर बेहद गंभीर असर डाल सकता है।

मानवाधिकार संगठनों, महिला समूहों, और सिविक सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने इस विधेयक के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई है। उनका कहना है कि बाल विवाह के कारण स्कूल ड्रॉपआउट रेट, किशोर गर्भधारण, और घरेलू हिंसा की संभावना बढ़ जाएगी। यूनिसेफ के मुताबिक, इराक में पहले से ही 18 वर्ष से कम उम्र की 28 प्रतिशत लड़कियां शादीशुदा हैं। इस विधेयक के पारित होने पर यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ऐसा हुआ तो लड़कियों के भविष्य पर गंभीर असर पड़ेगा।

इस विधेयक के समर्थकों का दावा है कि इसका उद्देश्य इस्लामिक कानून को स्टैंडर्डाइज करना और लड़कियों को ‘अनैतिक रिश्तों’ से बचाना है। हालांकि, विरोध करने वालों का कहना है कि यह तर्क सच्चाई से कोसों दूर है। इसमें बाल विवाह के कारण होने वाले नुकसान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। इस विधेयक के जरिए शादी के अधिकार को धार्मिक अधिकारियों के हाथों में सौंपने से इराकी कानून के तहत समानता का सिद्धांत कमजोर हो जाएगा।

इस विधेयक के पारित होने से इराकी महिलाओं के अधिकारों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। 1959 में पारित हुए कानून ने परिवार कानून को धार्मिक अफसरों से हटाकर राज्य न्यायपालिका के अधीन कर दिया था। यह नया विधेयक फिर से धार्मिक नियमों को लागू करने का विकल्प प्रदान करेगा। बता दें कि इराक में धार्मिक नियम मुख्यतः शिया और सुन्नी इस्लाम से जुडें हैं। इससे इराक में रहने वाले अलग-अलग धर्मों के लोगों या संप्रदायिक समुदायों के अधिकार भी बेहद कम होने की आशंका है।

बाल विवाह के खिलाफ विरोध की आवाज तेज होती जा रही है। मानवाधिकार वॉच की शोधकर्ता सारा संबर ने कहा कि इस विधेयक को पारित करना इराक के लिए एक कदम पीछे की ओर होगा, न कि आगे की ओर। उन्होंने कहा कि लड़कियों का स्थान स्कूल में होना चाहिए, न कि शादी के मंडप में। इस विधेयक से न केवल लड़कियों के भविष्य पर असर पड़ेगा, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता और सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है।