नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने सदन में शून्य काल के माध्यम से GST की क्षतिपूर्ति को आगामी 10 वर्षों तक जारी रखने की मांग की। सांसद नेताम ने कहा कि GST व्यवस्था लागू होने के बाद टैक्स नीति पर राज्यों की स्वतंत्रता बहुत कम हो गई है। राजस्व बढाने के विकल्प नहीं बचे हैं। केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जून, 2022 के बाद राज्यों को दी जाने वाली GST की क्षतिपूर्ति बंद कर दी जाएगी। छत्तीसगढ वि-निर्माण राज्य है और देश की अर्थव्यवस्था के विकास में छत्तीसगढ राज्य का योगदान अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है।
GST क्षतिपूर्ति नहीं मिलने से वर्तमान में चल रहे जनहित के कार्यों और विकास कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। केन्द्र के इस निर्णय से आगामी वित्तीय वर्ष में अकेले छत्तीसगढ को लगभग 5 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। यह समस्या अकेले छत्तीसगढ की नहीं बल्कि सभी राज्यों की है।
सांसद नेताम ने बताया कि इस संबंध में छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार को पत्र भी भेजे गए हैं। केन्द्र से मांग की है कि अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव से उबरने के लिए और राज्यों को जीएसटी का यथोचित लाभ मिलने तक कम से कम अगले 10 वर्षों के लिए जीएसटी की क्षतिपूर्ति को जारी रखा जाए।