रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस की तर्ज पर नेताओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरणों की वापसी का दौर शुरू हो गया है। अब तक आधा सैकड़ा से ज्यादा विभिन्न सामान्य और गंभीर धाराओं में पंजीबद्ध अपराधों की अदालत से वापसी शुरू हो गई है। इस सिलसिले में एक मामले को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार और IMA में ठन गई है। मामला छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के नए अध्यक्ष विशेषर सिंह पटेल से जुड़ा बताया जाता है।
जानकारी के मुताबिक अदालत में लंबित इस प्रकरण की वापसी से IMA भड़का हुआ है। उसके मुताबिक डॉक्टर सूर्यकांत भारती के साथ मारपीट हुई थी। इस प्रकरण में विशेषर सिंह पटेल भी नामजद किये गए थे। उनके खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। IMA के मुताबिक अदालत में लंबित इस प्रकरण की वापसी के आदेश राज्य की बीजेपी सरकार द्वारा जारी कर दिए गए है। सरकार के फैसले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने प्रकरण वापसी के विरोध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, मुख्य सचिव और विधि सचिव को पत्र लिख कर अपनी आपत्ति दर्ज की है।
उसके मुताबिक अपराध राजनीतिक नहीं बल्कि आपराधिक है। आईएमए ने कहा है कि पटेल (CG Cow Service Commission Chairman Visheshar Singh Patel) के खिलाफ दर्ज मामला राजनीतिक नहीं, बल्कि आपराधिक है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि कबीरधाम के सक्षम न्यायालय में दर्ज मामले में धारा 294, 323, 506 बी, 34, एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं और छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा अधिनियम, 2010 की धाराएं लागू हैं।
आईएमए के डॉ. राकेश गुप्ता, डॉ. दिग्विजय सिंह और डॉ. अनिल जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले को वापस लेने की अनुशंसा की है, यह आपत्तिजनक है। उनके मुताबिक पीड़ित डॉ. सूर्यकांत भारती ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर को सूचित किया है कि उनकी इच्छा के खिलाफ मामले को वापस लेने का प्रयास किया जा रहा है।
आईएमए के मुताबिक डॉ. सूर्यकांत भारती के साथ मारपीट, जातिगत गालियां देने और अपमानित करने की घटना को अंजाम दिया गया था। गौरतलब है कि 3 दिन पहले ही साय सरकार ने विशेषर पटेल को राज्य गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था।
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