Delhi Annual Budget 2023: दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करने को लेकर सोमवार से मची अफरातफरी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बजट का विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है. दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार का बजट पेश करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को रोक लगा दी थी. उसके बाद से दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को बजट पेश न होने को लेकर बीजेपी और आप के बीच सियासी घमासान जारी है. दूसरी तरफ सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि अगर बीजेपी-आप के बीच विवाद नहीं सुलझे और 31 मार्च 2023 तक बजट दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार को विकट स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.
बजट पेश न होने के मसले पर आप-बीजेपी के बीच जारी आरोप-प्रत्यारोप के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने ट्वीटकर कहा है कि देश की आजादी के 75 साल के इतिहास में में पहली बार हो रहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली की जनता द्वारा चुनी सरकार का बजट रोक रही है। अगर बजट पास नहीं होगा तो अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे कहां से आएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र दिल्ली की जनता से अपनी हार का बदला ले रही है.
बजट पास नहीं होता तो सबकी तनख्वाह रुक जाती
इससे पहले वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने इस मसले पर कहा था कि 10 मार्च को जो बजट हमने एमएचए को भेजा था, उसकी क्वेरी मेल के द्वारा 17 को शाम पांच बजे आई थी, लेकिन वित्त मंत्री को पता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है. मुख्य सचिव को वित्त मंत्री के संज्ञान में इसे लाना चाहिए था. अगर ऐसा है तो चुनी हुई सरकार किसलिए है, वित्त मंत्री किसलिए हैं, सीएम किसलिए हैं, जब सारी चीजें लिगल तरीके से हैं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा ये सब. अगर बजट पेश नहीं होता है तो सबकी तनख्वाह रुक जाएगी. मैंने जो तथ्य रखे हैं उनकी पूरी जांच होनी चाहिए.
