Saturday, September 21, 2024
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बड़ी खबर :  मास्क नहीं पहनने पर अब एक लाख रुपये का जुर्माना, 2 साल की जेल यात्रा का भी संयोग , कोरोना संक्रमण की रोकथाम वाले सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपये के जुर्माने का अध्यादेश पारित  

रांची / देशभर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर कई प्रयास हो रहे है | इस दौरान जागरूकता के भरपूर प्रयास के बावजूद सैड़कों लोग मेडिकल गाइडलाइन का पालन करने में कोताही बरत रहे है | नतीजतन कोरोना का संक्रमण दिन दूनी और रात चौगनी प्रगति कर रहा है | हालत ये है कि कई राज्यों को दोबारा लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ रहा है | इस बीच झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने ऐसी सख्ती करने का फैसला किया है जो देशभर में चर्चा का विषय बन गया है | दरअसल झारखंड में अब कोरोना नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है |  झारखंड कैबिनेट ने आज संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया | इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा | स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में कुल मरीजों की संख्या 6485 है, जिसमें 64 लोगों की मौत हो चुकी है | अब तक 3024 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3397 एक्टिव केस है | 

दरअसल, देश के तमाम राज्यों की तरह  झारखंड में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है | हाल ये है कि अब सरकारी अस्पतालों में नए मरीजों के लिए जगह नहीं है | दूसरी ओर नियम तोड़ने के चलते रोजाना सैकड़ों नए मरीज सामने आ रहे है | मेडिकल गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासन को कड़ी मशक्क्त करनी पड़ रही है | लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार ने अब प्राइवेट हॉस्पिटल और बैंकेट हॉल का इस्तेमाल आइसोलेश वार्ड बनाने में किया है | कई बड़े भवनों , होटलों और स्कूलों पर भी सरकार की नजर है | हालांकि सरकार के इस फैसले का लोग विरोध कर रहे हैं | लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड रिहायशी इलाकों में बनाया जा रहा है, इस वजह से उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है | रांची के स्टेशन रोड पर रहने वाले 200 परिवारों ने सरकार के फैसले का विरोध किया है और कहा है कि आइसोलेशन वार्ड को कहीं और बनाया जाए | 

देश में अभी किसी भी राज्य में मेडिकल गाइडलाइन तोड़ने पर इतने भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान नहीं किया गया है | यही नहीं लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए कानून के कई जानकार सरकार के इस फैसले को बेतुका बता रहे है | उन्होंने इस अध्यादेश को अदालत में चुनौती देने की मंशा जाहिर की है | 

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