नई दिल्ली / देश से 15 साल पुराने वाहनों को नष्ट करने की नीति तैयार कर ली गई है। ऐसे वाहनों को ना तो रजिस्ट्रेशन मिलेगा और ना ही वे सड़कों पर रफ़्तार भरते नजर आएंगे। गौरतलब है कि विभिन्न रिपोर्ट्स में 15 साल पुराने कंडम वाहनों के सड़कों में दौड़ने और प्रदूषण फ़ैलाने की खबरें सुर्ख़ियों में रही। इस तरह के वाहनों से हवा में प्रदुषण की मात्रा का प्रतिशत भी काफी अधिक दर्ज किया गया था। केंद्रीय राज्य परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 15 साल से पुराने वाहनों को नष्ट करने की वाहन परिमार्जन नीति को बहुत जल्द सरकार की हरी झंडी मिल जाएगी।
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 26 जुलाई 2019 को मोटर वाहन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, जिसके तहत 15 साल से पुराने वाहनों को नष्ट करने का नियम था। आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज 2020-21 के एक सत्र को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, हमने प्रस्ताव दे दिया है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसे मंजूरी मिलेगी। इस नियम के तहत 15 साल से पुरानी कार, ट्रक और बसों को नष्ट किया जाएगा।
गडकरी का यह बयान उन चर्चाओं के बीच आया है कि सरकार आने वाले बजट में वाहन परिमार्जन नीति को शामिल कर सकती है, इसका उद्देश्य पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मांग को बढ़ावा देना है। हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला पीएमओ को लेना है। जिसने इस नीति पर विभिन्न हितधारकों से राय मांगी है।
