रायपुर / पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के कार्यकाल में समाज कल्याण विभाग में हुए करोड़ों की घोटाले की आंच अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंत्री मंडल तक पहुंच गई है | महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया राज्य स्रोत संस्थान निःशक्तजन के 2 करोड़ 35 लाख 81 हजार 346 रूपये की रकम की निकासी को लेकर सवालों के घेरे में है | सीबीआई उन्हें किसी भी वक्त तलब कर सकती है | भारतीय स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा मोतीबाग रायपुर के खाता क्रमांक – 63000051762 से इस रकम की निकासी की गई थी | यह खाता घोटाला करने वाले एनजीओं राज्य स्रोत संस्थान निःशक्तजन का है | मंत्री अनिला भेड़िया इस एनजीओं की पदेन चेयरमेन थी | सितंबर 2019 में मंत्रालय में एक बैठक लेकर उन्होंने इस एनजीओं को विघटित करने का फैसला लिया था | इस फैसले के बाद एनजीओं के खाते में जमा रकम छत्तीसगढ़ शासन को सौपनी थी | लेकिन ऐसा ना करते हुए यह रकम बैंक से निकाली गई और उसकी बंदरबांट हुई | बताया जाता है कि मंत्री अनिला भेड़िया के संज्ञान और निर्देशों के तहत इस रकम को निकाला गया था | दरअसल मंत्री अनिला भेड़िया के पास महिला बाल विकास के अलावा समाज कल्याण विभाग का भी प्रभार है | लिहाजा विभागीय मंत्री होने के नाते वे घोटालेबाज एनजीओं राज्य स्रोत संस्थान निःशक्तजन की चेयरमेन थी | जानकारी के मुताबिक समाज कल्याण विभाग की मंत्री होने के नाते उन्होंने इस एनजीओं का विघटन सितंबर 2019 में मंत्रालय में बकायदा आमसभा बुलाकर निर्देशित किया था | मंत्री अनिला भेड़िया ने राज्य स्रोत संस्थान के विघटन प्रबंधकारिणी समिति व आमसभा में प्रस्ताव को मंजूरी दी थी |
बैंक से करोड़ों की इस रकम की निकासी के बाद रुपया किसकी तिजोरी में गया , यह जांच का विषय है | बैंक का यह वही दस्तावेज है , जिसमे रकम निकासी का ब्यौरा दर्शाया गया है | घोटाला करने वाले एनजीओं को विघटित करने के बाद निकाली गई यह रकम किन किन हाथों में गई , उसकी पड़ताल जारी है |
राज्य स्त्रोत संस्थान के विघटन के बाद संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्य वाली संस्था को सौंप दी जाएगी | समाज कल्याण विभाग मंत्री अनिला भेंड़िया की अध्यक्षता में मंत्रालय में रायपुर के माना कैंप स्थित राज्य स्त्रोत (निःशक्तजन) संस्थान की प्रबन्धकारिणी समिति और आमसभा की बैठक में यह निर्णय लिया गया था | बैठक में बताया गया था कि समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य संसाधन व पुनर्वास केंद्र का संचालन किया जा रहा है | समान कार्य की संस्था होने से राज्य स्त्रोत निःशक्तजन संस्थान माना कैम्प रायपुर की नियमावली के प्रावधान 21 के अनुसार पूर्व प्राप्त अनुमोदन के आधार पर विघटन की कार्यवाही की जानी है | बैठक में श्रीमती भेंड़िया ने अधिकारीयों से कहा था कि दिव्यांगों तक सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों को पहुंचाना प्राथमिकता में शामिल किया जाए |लेकिन एनजीओं की प्राथमिकता दिव्यांग नहीं बल्कि उनके कल्याण के लिए उपलब्ध होने वाली सरकारी रकम की अफरा-तफरी थी |
अनिला भेड़िया महिलाओं के साथ आदिवासी वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करती है। अनिला भेड़िया अकेली महिला है जिन्हें भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल में जगह मिली है। बालोद जिले की डौंडी लोहारा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस सीट से अनिला भेड़िया ने दूसरी बार जीत दर्ज की थी। 2018 विधानसभा चुनाव में अनिला भेड़िया का सामना बीजेपी के लाल महेंद्र टेकाम से हुआ था। इसमें अनिला भेड़िया ने 67448 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी । इससे पहले भी अनिला भेड़िया ने डौंडी लोहारा से 2013 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के होरीलाल रावते को 19735 वोटों से हराया था। न्यूज टुडे छत्तीसगढ़ ने इस मामले को लेकर मंत्री अनिला भेड़िया से प्रतिक्रिया लेनी चाही , लेकिन संपर्क सूत्रों ने मामला सुनने के बाद रिस्पॉन्स नहीं किया |
