केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। मौजूदा CGHS में सुधार की दिशा में जल्द ही एक नई बीमा-आधारित योजना सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयी एंड पेंशनर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम (CGEPHIS) शुरू की जा सकती है। यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक आधुनिक और व्यापक बनाएगी।
7वें वेतन आयोग में हुए बड़े बदलाव
7वें वेतन आयोग (2016-2025) के दौरान CGHS में कई अहम सुधार किए गए। 2025 में सरकार ने डिजिटल सुधारों पर जोर दिया। MyCGHS ऐप की शुरुआत, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और HMIS पोर्टल के जरिए भुगतान व्यवस्था जैसी सुविधाएं शुरू हुईं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी जैसी सेवाएं घर तक पहुंचाई जाने लगीं और चिकित्सा उपकरणों की मंजूरी प्रक्रिया भी तेज हुई। इन कदमों ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को काफी आसान बनाया।
8वें वेतन आयोग से उम्मीदें
जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इसका पूरा गठन अभी बाकी है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि CGEPHIS जैसी नई बीमा योजना जल्द लागू होगी। साथ ही, CS(MA) और ECHS अस्पतालों को भी CGHS में शामिल करने की मांग बढ़ रही है।
भविष्य की तस्वीर
8वें वेतन आयोग के 2026 या 2027 से लागू होने की संभावना है। तब तक, मौजूदा CGHS में सुधार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत दे रहे हैं। नई बीमा योजना और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आने वाले वर्षों में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती हैं।
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