अगर आप अपने बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करते हैं तो आपको जुर्माना भरना होता है. बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर आपसे चार्ज वसूलती है. मिनिमम बैलेंस का ये मुद्दा संसद में भी उठा. लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जो जवाब दिया, उसपर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है. वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में जानकारी दी कि बीते पांच सालों में सरकारी बैंकों ने 8500 रुपये सिर्फ मिनिमम बैलेंस के पेनेल्टी से कमाया है. इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में आम भारतीयों की ‘खाली जेब’ भी काटी जा रही है.
बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर बैंक खाताधारकों से जुर्माना वसूलते हैं. सरकारी बैंकों ने पिछले पांच सालों में मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से 8500 करोड़ रुपये की कमाई की. देश के बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौड़ा, इंडियन बैंक. केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने मिनिमम बैलेंस पर जुर्माना वसूलकर करोड़ों की कमाई की, हालांकि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2020 से ही मिनिमम बैलेंस पेनल्टी वसूलना बंद कर दिया है.
पिछले पांच सालों में सरकारी बैंकों की मिनिमम बैलेंस पेनेल्टी की रकम में 38 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. सरकारी बैंकों ने फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2024 के दौरान मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से 8500 करोड़ रुपये कलेक्ट किए है. SBI ने 2019-20 में मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से 640 करोड़ रुपये कमाए. वहीं PNB ने 2023-24 में 633 करोड़ रुपये कमाई. इसी तरह से वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने 387 करोड़ रुपये, इंडियन बैंक ने 369 करोड़ रुपये, केनरा बैंक ने 284 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ इंडिया ने 194 करोड़ रुपये कमाए है.
बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर सरकार आपसे जुर्माना वसूलती है. इस मिनिमम बैलेंस की लिमिट शहरों और गांवों के हिसाब से अलग-अलग होती है. जैसे शहर में पंजाब नेशनल बैंक खाते के लिए न्यूनतम बैलेंस 2000 रुपये है, वहीं छोटे शहरों के लिए 1000 तो गांवों के लिए 500 रुपये है. अगर पीएनबी के खाताधारकों ने अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो शहर के ग्राहकों से जुर्माने के तौर पर 250 रुपये, छोटे शहरों के ग्राहकों से 150 रुपये और गांवों में खाताधारकों से 100 रुपये पेनेल्टी के तौर पर वसूले जाएंगे. बैंकों ने मिनिमम बैलेंस और जुर्माने की रकम तय कर रखी है. अगर आपके खाते में इसस कम बैलेंस रहता है तो बैंक मंथली, क्वार्टरली वसूलते हैं.
राहुल गांधी ने बैंकों द्वारा मिनिमल बैलेंस पर पेनेल्टी वसूले जाने पर कटाक्ष किया. राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में आम भारतीयों की ‘खाली जेब’ भी काटी जा रही है. मित्र उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ माफ कर देने वाली सरकार ने ‘मिनिमम बैलेंस’ तक मेंटेन न कर पा रहे गरीब भारतवासियों से 8500 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं. ‘जुर्माना तंत्र’ मोदी के चक्रव्यूह का वो द्वार है जिसके ज़रिए आम भारतीय की कमर तोड़ने की कोशिश हो रही है। पर याद रहे भारत की जनता अभिमन्यु नहीं, अर्जुन है, वो चक्रव्यूह तोड़ कर आपके हर अत्याचार का जवाब देना जानती है.