केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) आज जयपुर (Jaipur) में होने वाली उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (North Zone Council) की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. यहां सुरक्षा, सड़क, परिवहन, उद्योग, पानी, बिजली और आम हितों के अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. बैठक में सुरक्षा, सड़क, परिवहन, उद्योग, जल, बिजली, आर्थिक और सामाजिक नियोजन के क्षेत्रों के साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. हमेशा की तरह क्षेत्रीय परिषद की बैठक से पहले परिषद की एक स्थायी समिति की बैठक की जाएगी, जिसमें परिषद के समक्ष रखी जाने वाली कार्यसूची के एजेंडा की जांच और प्राथमिकता तय की जाएगी.
होटल रामबाग पैलेस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक में सात प्रमुख एंजेडों पर मंथन होगा. आतंरिक सुरक्षा को लेकर नॉर्दन जोनल काउंसिल की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री-उपराज्यपाल शामिल होंगे. राज्यों की आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर अपराध, सीमा पार से नशाखोरी सहित कई विषयों पर बैठक में चर्चा होंगी.
राज्यों के आंतरिक और बाहरी मुद्दों पर चर्चा
काउंसिल की बैठक में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न आंतरिक और बाहरी मुद्दों पर मंथन होगा. नॉदर्न जोन काउंसिल की बैठक में कुल 7 एजेंडों को शामिल किया है. हिमाचल सरकार पंजाब से चल रहे बीबीएमबी एरियर विवाद से लेकर हरियाणा से सीमा विवाद और राजस्थान से पौंग डैम विस्थापितों के अधिकारों पर चर्चा संभावित है.
अपराध के खिलाफ जांच में तेजी
उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक में भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान को सदस्य बनाने का मुद्दा भी चर्चा में रहेगा. बैठक में 8 राज्यों के प्रतिनिधि अपने स्टेट की आवश्यकताओं, आंतरिक समस्याओं और राज्यों के आपसी मु्ददों को लेकर बैठक होगी. बैठक में राज्यों में बढ़ रही नशाखोरी की आदत, महिलाओं और बच्चों से दुष्कर्म के मामलों में जांच में तेजी लाने का बिंदु भी शामिल किया गया है.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर होगा मंथन
पॉक्सो (Pocso) से जुड़े केस का अदालतों में तेजी से निस्तारण सुनिश्चित करने का बिंदु भी इस एजेंडे में शामिल है. बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PM Rural Road Scheme) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण (Road Cunstruction) में 500 के बजाय 250 की जनसंख्या का मापदंड रखने और पराली जलाने की रोकथाम पर मंथन होगा.
