नई दिल्ली : राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने रविवार को अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्षों से मुलाकात की और पश्चिम एशियाई देशों को भारतीय विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए रेल के माध्यम से जोड़ने और क्षेत्र को समुद्री लेन के माध्यम से दक्षिण एशिया से जोड़ने के लिए व्हाइट हाउस द्वारा पेश किए जा रहे एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पर चर्चा की.
एक खबर के मुताबिक नई दिल्ली के सूत्रों ने कहा कि डोभाल रविवार की बैठक के लिए सऊदी अरब गए हैं. उम्मीद की जा रही है कि बैठक में शामिल देश दक्षिण एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिम एशिया – जिसे अमेरिका मध्य पूर्व कहता है – के साथ बड़े क्षेत्र में रेलवे, समुद्री और सड़क संपर्क बनाने के लिए व्यापक पैमाने पर संयुक्त परियोजना की व्यापक रूपरेखा को लेकर चर्चा की जाएगी.
इस खास प्रोजेक्ट की सूचना सबसे पहले अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने दी. इसने कहा कि यह उन प्रमुख पहलों में से एक है जिसे व्हाइट हाउस मध्य पूर्व में शुरू करना चाहता है क्योंकि इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है. मध्य पूर्व चीन के बेल्ट एंड रोड विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
एक्सियोस ने बताया, ‘अमेरिका, सऊदी, अमीरात और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से रविवार को खाड़ी और अरब देशों को रेलवे के एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने के लिए एक संभावित प्रमुख संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजना पर चर्चा करने की उम्मीद है जो क्षेत्र में बंदरगाहों से शिपिंग लेन के माध्यम से भारत से भी जुड़ा होगा.’ दिल्ली के सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष इस परियोजना में भाग लेने का इच्छुक है क्योंकि यह उसके तीन रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करता है.
सबसे पहले, बीजिंग ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में अपने राजनीतिक प्रभाव के क्षेत्र का विस्तार किया है, जिसे दिल्ली ‘Mission Creep’ के रूप में देखता है – सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंधों में सफलता ने भारत को अनजान बना दिया था. इसके पश्चिम एशिया में भारत के हितों के लिए संभावित निहितार्थ हैं, जो ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करता है. इस तरह की कनेक्टिविटी कच्चे तेल की तेज आवाजाही की अनुमति देगी और लंबी अवधि में भारत की लागत को कम करेगी. कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने से भारत के उन 80 लाख नागरिकों को भी मदद मिलेगी जो खाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और काम करते हैं।
दूसरा, यह परियोजना भारत को रेलवे क्षेत्र में एक बुनियादी ढांचा निर्माता के रूप में एक ब्रांड बनाने में मदद करेगी. अपने देश में एक मजबूत रेल नेटवर्क होने और श्रीलंका में इस तरह के बुनियादी ढांचे के निर्माण की सफलता से उत्साहित भारत को विदेशों में भी ऐसा करने का भरोसा है. भारत चाहता है कि निजी कंपनियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम क्षेत्र में संभावित आर्थिक और बुनियादी ढांचे के अवसरों का पता लगाया जाए.
तीसरा, सरकार को लगता है कि पाकिस्तान द्वारा जमीनी आवाजाही रास्तों को रोके जाने के कारण भारत का अपने पश्चिमी पड़ोसियों से संपर्क लंबे समय तक सीमित रहा है. इसलिए, दिल्ली पश्चिम एशियाई बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए शिपिंग मार्गों का इस्तेमाल करना चाहती है. इनमें चाबहार और बंदर-ए-अब्बास (ईरान), डुक्म (ओमान), दुबई (यूएई), जेद्दा (सऊदी अरब) और कुवैत सिटी शामिल हैं. भारतीय हिस्सेदारी के साथ खाड़ी और अरब देशों को पार करने वाली कनेक्टिविटी परियोजनाएं व्यापार के अवसरों के लिए भी नए रास्ते खोलती हैं.
बाइडेन प्रशासन ने हाल के महीनों में सऊदी अरब की भागीदारी को शामिल करने के विचार को विस्तार दिया है. सूत्रों ने अमेरिकी समाचार आउटलेट को बताया, इस पहल में अरब देशों को लेवांत क्षेत्र और खाड़ी में रेलवे के एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना शामिल होगा जो खाड़ी देशों में बंदरगाहों के माध्यम से भारत से भी जुड़ेगा. अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन ने वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी में गुरुवार को अपने भाषण के दौरान इस पहल का संकेत दिया था. उन्होंने कहा था, ‘यदि आपको मेरे भाषण से और कुछ याद नहीं है, तो I2U2 को याद रखें, क्योंकि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप इसके बारे में अधिक सुनेंगे.’
सुलिवन ने कहा कि मूल योजना दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अमेरिका को ‘हमारी आर्थिक प्रौद्योगिकी और कूटनीति को आगे बढ़ाने के तरीकों’ से जोड़ना है. एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, इस समय इजराइल इस पहल का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर क्षेत्र में संबंधों को सामान्य करने के प्रयासों में प्रगति होती है तो भविष्य में इसे भी प्रोजेक्ट में जोड़ा जा सकता है.
