रिपोर्टर – रफीक खांन
सुकमा / कोरोना महामारी की भीषण त्रासदी को लेकर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये कदमों पर अब तक आम जनता को राहत नहीं पहुंचा सके कहते हूए माननीय राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम सुकमा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए कहा गया है कि पहले मेहनतकश वर्ग,आम-जनता को अपने घर पहुंचने, वेतन कटौती, छंटनी को लेकर रेलपटरी-सड़कों पर पैदल यात्रा की मजबूरी थी, जिसने कितनी ही जाने ली ।
बेरोजगारी दर तो पहले ही आजादी के बाद सर्वाधिक था अब स्वयं विभीषिका बन चुकी है कहते । स्वास्थ्य सेवाएं कराह रहीं हैं सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों, मनरेगा के शहरी-ग्रामीण आबादी को 2008 की मंदी से बचाया और अभी भी देश को बचा रही है। उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित देश के तमाम उच्च पदों, संस्थानों में ओबीसी, एस.टी.एस.सी. की संख्या कम है। दलित-मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्रताड़ना, गिरफ्तारी एवं उन पर एफ.आई.आर. दर्ज किया जाना जनसेवा एवं मानवता को शर्मिंदा करती है ।
उपरोक्त समस्याओं/बिन्दुओं के निवारण के लिए बितें दिन अखिल भारतीय नौजवान सभा राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस के माध्यम से निम्न मांगे ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत करते । प्रत्येक गरीब परिवार को 10 हजार प्रतिमाह अगले 3 महीने तक कोरोना राहत राशि के रूप में दिए जाने के साथ अखिल भारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा सहित सभी परीक्षाओं में ओ.बी.सी. वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की है। सभी निजी अस्पतालों का कोरोना से निपटने के उद्देश्य से राष्ट्रीयकरण किए जाने व सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बंद करने ।
भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून बना देश के सभी बेरोजगारों के लिए लागू करने बिजली और टेलीकॉम बिल को आगामी तीन महीने तक के लिए पूर्ण छूट प्रदान करने दलित मुस्लिम एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्रताड़ना व गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने । पेट्रोल-डीजल के दामों को कम किए जाने ।
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देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने। कोरोना आपदा से राष्ट्रीय भातृत्व एवं एकजूटता के साथ जूझने और सबको 1.2.3.4.5.6.7.8.9. राहत-रोजगार पहुंचाने की उपरोक्त मांगों को लेकर शैलेन्द्र कष्यप जिला अध्यक्ष व देवाराम मंडावी प्रदेश सचिव राजेश नाग प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय नौजवान सभा की ओर से ज्ञापन सौंपा गया ।
