तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई अग्निपथ स्कीम (Agnipath Scheme) का देश के कई शहरों में विरोध जारी है. इस मुद्दे पर लगातार हो रहे हिंसक विरोध ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. हालात को देखते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रक्षा मंत्रालय में समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं. इस बैठक में तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे. बैठक में हालात को शांत करने के लिए कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है.
छात्र संगठनों ने बुलाया आज ‘बिहार बंद’
अग्निपथ स्कीम (Agnipath Scheme) के खिलाफ आज छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया है. लेफ्ट विंग के छात्र संघठन AISA और रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा की ओर से आज बिहार में सामूहिक बंद की अपील की गई है. AISF ने भी बिहार बंद के इस आह्वान को अपना समर्थन दिया है. RJD और HAM पार्टी को कार्यकर्ता भी इस बंद के सपोर्ट में आज सड़कों पर उतरेंगे. ऐसे में आज फिर हालात खराब होने की आशंका बनी हुई है.
इन 14 जिलों में इंटरनेट सर्विस बंद
हालात को काबू में करने के लिए बिहार के 12 और हरियाणा के 2 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद अस्थाई रूप से बंद कर दी गई हैं. बिहार के भोजपुर, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण जिले में 19 जून तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है. हरियाणा सरकार ने भी ऐहतियात के तौर पर फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ और महेंद्रगढ़ इलाके में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को 24 घंटे के लिए निलंबित कर दिया है.
यूपी में 260 प्रदर्शनकारी हुए गिरफ्तार
यूपी की बात करें तो अग्निपथ स्कीम (Agnipath Scheme) के विरोध में हुई हिंसा के मामले में 260 प्रदर्शनकारी गिरफ़्तार किए गए हैं. इसके साथ ही 12 FIR भी दर्ज की गई हैं. बलिया की जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ हालिया विरोध के मद्देनजर अगले दो महीनों के लिए जिले में 5 लोगों से ज्यादा के इकट्ठा होने पर रोक लगाते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है.
बीकेयू 30 जून को करेगा प्रदर्शन
इसी बीच किसानों की राजनीति करने का दावा करने वाली भारतीय किसान यूनियन ने भी इस मुद्दे को लपक लिया है. यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि इस स्कीम (Agnipath Scheme) के विरोध में बीकेयू कार्यकर्ता 30 जून को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने इस योजना के युवा विरोधी बताते हुए सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है.
About The Author
