दिल्ली / रायपुर : छत्तीसगढ़ में लगभग 36 हजार करोड़ के नान घोटाले में “सरकार” के करीबी अफसर अनिल टुटेजा और अलोक शुक्ला की अग्रिम जमानत रद्द किये जाने की मांग वाली याचिका पर अब से कुछ देर बाद सुनवाई के आसार है |
सुप्रीम कोर्ट में होने वाली मामले की सुनवाई पर प्रदेश की जनता की निगाहे लगी हुई है | दरअसल, ईडी ने अपनी याचिका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर नागरिक आपूर्ति निगम में हुए घोटाले के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है |
यही नहीं छत्तीसगढ़ सरकार के कानूनी सलाहकार और एक न्यायिक अधिकारी पर भी ईडी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए है | घोटाले की जांच को लेकर ईडी ने सीबीआई को मामला सौपे जाने की मांग कोर्ट से की है |
इस मामले में टुटेजा और आलोक शुक्ला को बिलासपुर हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत पर सवालिया निशान लगाते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है |
बताया जाता है की चीफ जस्टिस की बेंच में मामले की सुनवाई होंगी | उधर पैरवी में छत्तीसगढ़ सरकार की दलीलों पर लोगो की निगाहे टिकी हुई है | छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार कोर्ट में आरोपियों को बचाएगी या जांच में सहयोग करेंगी ? कानून के जानकार इसे सरकार की दलीलों पर निर्भर मान रहे है |
