रायपुर/दिल्ली। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त नौकरशाहों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार की पहल से IT-ED के अलावा ACB-EOW भी एक्शन मोड में है। उसने एक साथ 3 बड़े घोटालों की जांच शुरू कर दी है, इसमें 22 सौ करोड़ का शराब घोटाला, 600 करोड़ का कोल खनन परिवहन घोटाला और 6000 हजार करोड़ का महादेव ऐप घोटाला शामिल है। ताजा जानकारी के मुताबिक EOW और ACB ने एक साथ तीनों ही घोटालों की जांच शुरू कर दी है। इसके तहत तमाम आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। कई कारोबारियों और घोटालों में लिप्त आरोपियों के ठिकानों में छापेमारी के बाद बयानों को दर्ज करने का सिलसिला जारी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों कई संदेही और आरोपी EOW के हत्थे चढ़ सकते हैं।
हाल ही में अंजाम दी गई छापेमारी की कार्यवाही में EOW को कई ऐसे सबूत हासिल हुए हैं , जिससे पता चलता है कि भू-पे राज में कतिपय नौकरशाहों को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट प्रदान कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ में घोटालों में लिप्त पाए गए ED के आरोपियों के खिलाफ जल्द नया अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। यह मामला आरोपियों की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने से जुड़ा बताया जाता है। इसके लिए राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने ACB-EOW को फ्री हैंड दे दिया है।
सूत्रों का दावा है कि आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही को अंजाम दिए जाने के लिए 17 (A) की अनुमति जारी कर दी गई है। सरकार की इस पहल से एजेंसियों के हौसले बुलंद हैं।
बताया जाता है कि राज्य सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव विवेक ढांड , उद्योग सचिव अनिल टुटेजा और मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ तत्कालीन उपसचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति अर्जित किए जाने का मामला भी पंजीबद्ध किया जाएगा।
इसके लिए जरूरी सभी वैधानिक अनुमति राज्य सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक तीनों प्रभावशील आरोपियों के खिलाफ EOW जल्द अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज कर सकती है। इसके अलावा महादेव ऐप घोटाले में लिप्त पाए गए कुछ IPS अधिकारियों के खिलाफ भी वैधानिक कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार ने 17 (A) की अनुमति जारी की है।
इस अनुमति के बाद 2005 बैच के IPS शेख आरिफ , 2001 बैच के आनंद छाबड़ा , 2004 बैच के अजय यादव और 2007 बैच के प्रशांत अग्रवाल के खिलाफ भी नामजद अपराध पंजीबद्ध होने के आसार हैं। इन IPS अधिकारियों के खिलाफ महादेव ऐप सट्टा कारोबार में लिप्त रहने के चलते EOW को अपराध पंजीबद्ध करने के लिए सभी वैधानिक अनुमति जारी होने की जानकारी सामने आई है। दागी अफसरों की फहरिस्त में शामिल विवेक ढांड , अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद अनुपातहीन संपत्ति का मामला दर्ज करने की तैयारी जोरों पर बताई जाती है।
दरअसल वर्ष 2021 में IT-ED की छापेमारी में इन प्रभावशील अधिकारियों के ठिकानों से कई दस्तावेज और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई थी। मामले की विवेचना के बाद IT-ED ने दागी अफसरों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को एक शिकायती पत्र भी भेजा था। केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए इस पत्र में दागी अफसरों की संपत्ति, कार्यप्रणाली और काले कारनामों का ब्यौरा भी सौंपा गया था। घोटालों में लिप्त पाए गए अफसरों के खिलाफ कई दस्तावेजी प्रमाण भी संलग्न किए गए थे।
बावजूद इसके तत्कालीन भू-पे बघेल सरकार ने ना केवल भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों का बचाव किया था बल्कि उनके खिलाफ कोई वैधानिक मामला दर्ज ना करते हुए , केंद्रीय जांच एजेंसियों को ही कटघरे मे खड़ा कर दिया गया था। लेकिन अब फिजां बदल चुकी हैं। राज्य में बीजेपी सरकार के गठन के बाद भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में भू-पे सरकार की रवानगी के साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त नौकरशाहों के भी लूट-पाट के दिन लद गए हैं। अब उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने लूटी गई सरकारी तिजोरी की रकम वापसी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। बताते हैं कि एजेंसियों के हांथ कई नए आरोपियों के गिरेबान तक पहुंच सकते हैं।
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