दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज, 4 अगस्त 2025 से शुरू हो गया है और यह 8 अगस्त तक चलेगा। इस पांच दिवसीय सत्र में कई अहम विधेयकों और रिपोर्टों पर चर्चा होगी। सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक 2025, जो निजी स्कूलों की अनियंत्रित फीस वृद्धि पर रोक लगाने के इरादे से लाया गया है।
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी स्कूल स्वीकृत शुल्क से अधिक फीस न वसूले। अक्सर अभिभावकों को स्कूलों द्वारा अचानक बढ़ाई गई फीस से आर्थिक दबाव झेलना पड़ता है। इस विधेयक से यह उम्मीद की जा रही है कि अभिभावकों को राहत मिलेगी और स्कूलों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
विधेयक के तहत प्रत्येक स्कूल में एक फीस विनियमन समिति बनाई जाएगी, जिसमें शिक्षक, अभिभावक और स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति में सामाजिक विविधता और लैंगिक समानता का भी ध्यान रखा जाएगा। खास बात यह है कि कोई भी अभिभावक लगातार दो बार समिति का सदस्य नहीं बन सकेगा, ताकि नए लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके।
समिति को हर साल 15 अगस्त से पहले कम से कम एक बैठक करनी होगी, जिसमें फीस संरचना की समीक्षा की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरह की वृद्धि विधेयक के दायरे में हो।
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