किशोर साहू /
बालोद / दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बालोद जिले के ईरागुड़ा ग्राम पंचायत के 14 परिवारों को एक सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने थमाया नोटिस थमाया है | पीड़ित ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर 35 साल से काबिज जमीन का आवासी पट्टा दिखाकर मदद की गुहार लगाई है | कलेक्टर रानू साहू ने तहसीलदार व पटवारी को गाँव भेज मामले की जाच कराने की कही बात कही है |
दरअसल जिस घर में लगभग 35 सालों से लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर गुजर बसर कर रहे…उन्हें अचानक जगह खाली करने नोटिस थमा दे तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते की पीड़ित परिवार पर क्या गुजर रही होगी…ऐसा नहीं कि इन ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता हो…बल्कि इन ग्रामीणों के पास छत्तीसगढ़ शासन से जारी राशनकार्ड, आधारकार्ड, वोटरआईडी सहित सरकार की हर योजनाओं का इन ग्रामीणों को लाभ मिलता है | यही नहीं रेलवे द्वारा जिन 14 परिवारों को जमीन खाली कराने नोटिस थमाया गया उनमे से तीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाकर दिया गया है | पीड़ित ग्रामीणों ने रेलवे द्वारा अपने क्षेत्र में लगाए पोल को दिखाकर घर से दूर रेलवे का एरिया होने की बात कहते हुए 35 सालों में पहली बार नोटिस मिलने की बात बतलाई !
दरअसल अपने हाथों जमीन का पट्टा और रेलवे द्वारा जमीन खाली करने दी गई नोटिस लेकर खड़े ये ग्रामीण गुंडरदेही तहसील स्थित ग्राम पंचायत ईरागुड़ा के 14 परिवार है , जिन्हें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बालोद द्वारा एक सप्ताह के भीतर इनके मकान को अतिक्रमण बतलाते हुए खाली करने नोटिस थमा दिया गया | ग्रामीणों ने बतलाया की इस जमीन पर काबिज हुए उन्हें लगभग 35 से 40 साल बीत चुके है , जिनका इन ग्रामीणों को बाकायदा ग्राम पंचायत द्वारा 1985 में आवासी पट्टा प्रदान किया गया | लेकिन रेल्वे द्वारा अचानक सालों बाद पहली बार मकान की जमीन को अवैध बतलाते हुए खाली करने नोटिस थमा दिया , तो वही इस मामले में जिले के कलेक्टर ने क्षेत्र के तहसीलदार व पटवारी को मौके का निरिक्षण कर जांच कराने की बात कही !
बहरहाल देखने वाली बात होगी की क्या रेलवे द्वारा ग्रामीणों को दी गई डेडलाइन के बाद ऐसे में जिला प्रशासन व रेलवे क्या कदम उठाती है…क्या जिला प्रशासन तत्काल जांच कराकर मामले में ग्रामीणों को राहत दिला पाती है या नहीं !
