रायपुर / भारत सरकार ने C फॉर्म प्रक्रिया को खत्म कर दिया है | इस बजट में औद्योगिक इकाइयों की परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने C फॉर्म प्रक्रिया को ही ख़ारिज कर दिया | देश भर में 1 अप्रैल 2021 से C फॉर्म प्रभावशील नहीं रहेगा | लेकिन औद्योगिक इकाईयों को राज्य शासन द्वारा 31 मार्च 2021 के पूर्व C फॉर्म जारी करना जरुरी है |
बताया जाता है कि पिछले कई महीनों से राज्य GST मुख्यालय द्वारा C फॉर्म जारी नहीं किये जा रहे है | स्टेट GST के अफसर ऑनलाइन C फॉर्म रोके जाने को लेकर भी कोई ठोस कारण नहीं बता पा रहे है | इसके चलते औद्योगिक इकाईयों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है | एक ओर जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश विदेश के उद्योगपतियों को छत्तीसग़ढ में निवेश का न्यौता दे रहे है , वही राज्य GST मुख्यालय का औद्योगिक इकाईयों को परेशान करने का सिलसिला जारी है | बताया जाता है कि मुख्यमंत्री के अरमानों पर पानी फेरने के लिए GST कार्यालय के कुछ अफसरों ने मोर्चा लिया हुआ है |
स्टेट GST के अफसरों ने GST की ऑनलाइन प्रक्रिया को ऑफ़लाइन क्यों कर दिया , इसका भी उत्तर विभाग के पास नहीं है | ऑनलाइन प्रक्रिया को ऑफ़लाइन कर देने के मामले को भ्रष्टाचार से जोड़कर देखा जा रहा है | न्यूज़ टुडे संवाददाता ने विभागीय अफसरों से जब C फॉर्म रोके जाने का ठोस कारण जानना चाहा , तो उन्होंने स्टेट GST कमिश्नर का फरमान बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया |
