दिल्ली, रायपुर / छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा रंग लाया है | बघेल ने एक ही झटके में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ में सड़क विकास से संबंधित विभिन्न 20 हजार करोड़ से ज्यादा की योजनाओ को प्रस्तावित करा लिया । इसके पूर्व भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियो के साथ हुई बैठके राज्य के लिए काफी फायदेमंद रही है | एक ही दौरे में बघेल की केंद्रीय मंत्रियो के साथ धुआंधार बैठकों का सिलसिला राजनैतिक गलियारों में चर्चा में है | बघेल ने पिछले दौरे में भी केंद्रीय मंत्रियो से कई योजनाओ को हथिया लिया था | लेकिन इस बार कोरोना काल से उत्पन्न ख़राब आर्थिक हालातो के बावजूद बघेल ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है | ताजा दौरे में बघेल को कई उपलब्धि हाथ लगी है |
केंद्र की भारतमाला योजना में छत्तीसगढ़ के तीन राजमार्गों को शामिल किया गया है | इनमे रायगढ़ – धरमजयगढ़ मार्ग, अंबिकापुर – भैंसामुडा – वेदफनगर -धनगांव -बम्हनी -रेणुकूट – बनारस मार्ग व पंडरिया -बजाग गाड़ासरई मार्ग शामिल है | केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आग्रह पर इसकी स्वीकृति प्रदान की है |
बघेल ने राज्य की आवश्यकताओं और समस्याओं से अवगत कृते हुए नक्सल प्रभावित और आद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए सड़क परिवहन सुविधाएँ बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था | मुख्यमंत्री के इस आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने आवश्यक करवाई के लिए तत्काल अधिकारियो को निर्देशित किया है | इसमें सैद्धांतिक राष्ट्रीय राजमार्गो के चौड़ीकरण, उन्नयन, पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तावित कार्यो को अनुमति देने का आग्रह किया | केंद्रीय मंत्री गडकरी ने राज्य में लगभग 20 हजार करोड़ के सड़क निर्माण कार्यो की स्वीकृती दे कर बघेल को गदगद कर दिया |
उधर केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिलासपुर को दिल्ली से हवाई सेवा द्वारा जोड़ने की घोषणा पर अमल शुरू कर दिया है। उन्होंने रायपुर में भी कार्गो हब की सुविधा के विकास के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चैयरमेन को स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
नई दिल्ली के निर्माण भवन में भूपेश बघेल और केन्द्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात भी काफी फायदेमंद रही | इस दौरान उन्होंने रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर की दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता जैसे महानगरों से एयर कनेक्टिविटी की अनुमति देने का आग्रह किया। जिस पर केंद्रीय मंत्री पुरी ने बिलासपुर से दिल्ली के लिए तत्काल एयर इंडिया की फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बघेल के रायपुर में कार्गो हब की सुविधा के विकास का अनुरोध भी स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री ने जल्द कार्रवाई करते हुए अगले हफ्ते ही स्थल निरीक्षण करने के निर्देश एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चैयरमेन को दिया है। बघेल ने अम्बिकापुर एयरपोर्ट से विमान सेवा प्रारंभ करने और जगदलपुर एयरपोर्ट से महानगरों हेतु विमान सेवा शुरू किए जाने के संबंध में भी केंद्रीय मंत्री से चर्चा की। इन मांगों पर भी केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। मुलाकात के दौरान बघेल ने बिलासपुर हवाई अड्डे को हाल ही में 3 सी वीएफआर श्रेणी में अपग्रेड करने तथा तीन शहरों के लिए विमान सेवा को हरी झंडी देने पर आभार भी जताया।
केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से नई दिल्ली के रेल भवन में बघेल की मुलाकात काफी सार्थक बताई जा रही है | मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों के हित में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय पूल अंतर्गत 40 लाख मैट्रिक टन उपार्जित किये जाने की अनुमति देने की मांग की है। बघेल ने कहा है कि धान की खेती छत्तीसगढ़वासियों की आजीविका का प्रमुख साधन है। प्रदेश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत खाद्य विभाग भारत सरकार के साथ हुए एमओयू के तहत की जाती है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से चावल उपार्जन पर पूर्व की 60 लाख मैट्रिक टन चावल केन्द्रीय पूल में लिये जाने की सैद्धांतिक सहमति पर अमल करते हुये एफसीआई में 40 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदी करने की मांग की।
बघेल ने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार की खाद्य सचिवों की बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए 60 लाख मैट्रिक टन चावल केन्द्रीय पूल में लिये जाने की सैद्धांतिक सहमति दी गई है, किंतु खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम में केन्द्रीय पूल अंतर्गत 24 लाख मैट्रिक टन चावल (16 लाख मैट्रिक टन उसना एवं 8 लाख मैट्रिक टन अरवा) ही लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होने कहा कि केंद्र सरकार अपने पूर्व की दी गई सहमति पर अमल करते हुये एफसीआई में 40 लाख मैट्रिक टन चावल की खरीदी करे। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने पुराने जूट बारदाने में चावल उपार्जन की अनुमति, भारत सरकार द्वारा लंबित खाद्य सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की मांग भी रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी और खाद्य विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह उपस्थित थे |
