मोदी सरकार का बड़ा फैसला, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को कैबिनेट की मंजूरी , SSC, बैंकिंग और रेलवे के लिए नहीं देनी होगी अलग-अलग परीक्षा , अब सरकारी नौकरियों के लिए एक टेस्ट

नई दिल्ली / सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है | सरकार ने ‘राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी’ को मंजूरी दे दी है | जिसके तहत अब युवाओं को केंद्र  सरकार की नौकरियों के लिए अलग-अलग परीक्षा नहीं देनी होगी बल्कि इसके लिए सामान्य योग्यता परीक्षा ली जाएगी | जिससे देश के करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

केन्द्रीय कार्मिक और पेंशन मामलों के मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने रोजगार के इच्छुक उम्मीदवारों की सुविधा के लिए क्रांतिकारी और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किया है। इससे भर्ती, चयन प्रक्रिया और प्लेसमेंट की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे निम्न वर्ग के उम्मीदवारों को विशेष रूप से फायदा होगा।

उन्होंने कहा कि अभी एसएसी, आईबीपीएस और आरआरबी केवल तीन एजेन्सियों को इसके दायरे में लाया गया है बाद में इसमें अन्य भर्ती एजेन्सियों को भी शामिल किया जाएगा। इस एजेन्सी का उद्देश्य उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षाओं के जाल से छुटकारा दिलाना और भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाना है।

कार्मिक सचिव सी चन्द्रमौली ने बताया कि इस भर्ती एजेन्सी का गठन सोसायटी अधिनियम के तहत किया गया है और यह एक स्वायत्त संस्थान होगा। यह एजेन्सी 12 भाषाओं में परीक्षा का आयोजन करेगी और इसका स्कोर तीन वर्ष तक मान्य रहेगा। इस बीच उम्मीदवार अपने स्कोर में सुधार के लिए आगामी परीक्षा में भी बैठ सकेगा। परीक्षा के प्रश्न एक संयुक्त प्रश्न बैंक से लिए जाएंगे। परीक्षा के लिए देश भर के प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केन्द्र का गठन किया जाएगा। इससे उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी होगी।

वर्तमान में उम्मीदवारों को बहु-एजेंसियों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेना होता है | परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त उम्मीदवारों को यात्रा, रहने-ठहरने और अन्य पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है | ऐसे में एकल परीक्षा से उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ काफी हद तक कम होगा | 

उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों के लिए वैध होंगे | वैध उपलब्ध अंकों में से सबसे उच्चतम स्कोर को उम्मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा | उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी | 

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा गैर-तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक (12वीं पास) और मैट्रिक (10 वीं पास) वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा | जिसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा भर्ती की जाती है | सीईटी के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर, भर्ती के लिए अंतिम चयन के लिए अलग से विशेष परीक्षा ली जाएगी |  जिसे संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा |  इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ-साथ मानक भी होगा |  यह उन उम्मीदवारों के बोझ को कम करेगा, जो वर्तमान में प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग-अलग सिलेबस के अनुसार अलग-अलग तैयारियां करते हैं |  
 

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