दिल्ली वेब डेस्क / दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय और पार्टी के बड़े नेताओं के निवास में आज सुबह उस समय गहमा गहमी छा गई जब केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक खबर आई | इस खबर के मुताबिक राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गाँधी मेमोरियल ट्रस्ट में देशी- विदेशी फंडिंग को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जाँच के निर्देश दिए |
केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले से गाँधी परिवार भी सकते में है | दरअसल गृह मंत्रालय की ओर से एक कमेटी बनाई गई है, जो कि इन फाउंडेशन की फंडिंग, इनके द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच करेगी | इस कमेटी का मुखिया प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल डायरेक्टर को बनाया गया है |
बताया जा रहा है कि जाँच के घेरे में सिर्फ ट्रस्ट और फॉउंडेशन ही नहीं बल्कि इसके पदाधिकारी भी निशाने पर है | केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बुधवार को इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी गई | इस ट्वीट में कहा गया है कि ‘केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालय कमेटी का गठन किया है, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी |
ट्वीट के मुताबिक इस जांच में PMLA एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, FCRA एक्ट के नियमों के उल्लंघन की जांच की जाएगी | कमेटी का प्रमुख ईडी के स्पेशल डायरेक्टर को बनाया गया है |
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हाल ही में भारत और चीन के बीच जारी विवाद के बीच जब कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला शुरू किया था | इस दौरान राजीव गाँधी फॉउंडेशन में चीन के आर्थिक योगदान के तथ्य सामने आये थे | इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उल्टा कांग्रेस को घेर लिया था | भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से आरोप लगाया गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिलती थी |
इसके अलावा यूपीए सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री राहत कोष से मोटी रकम राजीव गांधी फाउंडेशन को दी थी | इस दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया था कि 2005-08 तक PMNRF की ओर से राजीव गांधी फाउंडेशन को ये राशि मिली थी |
हालांकि, बीजेपी के सभी आरोपों को कांग्रेस ने ख़ारिज कर दिया था | उसने कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन देश का फाउंडेशन है और इसका काम सेवा के लिए किया जाता है |कांग्रेस ने यह भी कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को साल 2005-06 में PMNRF से 20 लाख रुपये की मामूली धनराशि मिली थी, जिसका इस्तेमाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राहत कार्यों में खर्च किया गया था |
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हालाँकि प्रधानमंत्री राहत कोष से जारी इस रकम को कानून का उल्लंघन बताया गया था | फ़िलहाल केंद्रीय सरकार की इस बड़ी कार्रवाई के बाद कांग्रेस के पलटवार के आसार है |
