जन घोषणा पत्र किए वादे के अनुसार भूपेश सरकार ने शराब बंदी की ओर एक कदम बढ़ा दिया है । 50 शराब दुकाने होंगे बंद कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला | राज्य सरकार ने शराबबंदी को लागू करने एक कमेटी भी बनाई है । कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार भविष्य में छत्तीसगढ़ राज्य को शराब मुक्त राज्य बनाने की दिशा में ठोस निर्णय लेगी । आबकारी विभाग के मुताबिक राज्य में अभी 701 शराब दुकाने संचालित है , इनमे से 377 देशी शराब बेचती है और 324 दुकानों से विदेशी धरब बेचीं जाती है | पिछले वर्ष सरकार ने शराब से 37 हजार करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य तय किया था |
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2019-20 पर भी चर्चा की गई । सरकार ने आबकारी ड्यूटी की दरें बढ़ाने का निर्णय लिया है । सीधी भर्ती के लिए स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट को आगामी 5 सालों के लिए बढ़कर 45 वर्ष यथवात निर्धारित रहेगी । वर्तमान में स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयुसीमा 35 साल है जो अब 40 हो जाएगी | मुख्यमंत्री के सचिव गौरव दिवेदी ने बताया कि विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों के लिए अधिकतम आयुसीमा होगी उसमे पांच साल की अतिरिक्त छूट देने का निर्णय सरकार ने लिया |
