दिल्ली वेब डेस्क / भारत में लॉक डाउन तीन मई को खत्म हो रहा है, इसे लेकर अब सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या लॉक डाउन फिर बढ़ेगा? या फिर खत्म होगा | जानकारी के मुताबिक देश की नब्ज टटोलने के लिए सरकार जोर – शोर से जुटी हुई है | रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने भी मौजूदा हालात को चुनौती बताते हुए लोगों से घर में रहने की अपील की है | उन्होंने रमजान समेत तमाम त्यौहारों को संयम के साथ घर में ही मानाने पर जोर दिया है | साफ़ है कि पीएमओ जल्द लॉक डाउन खोलने के पक्ष में नज़र नहीं आ रहा है |
वहीँ केंद्र सरकार के तहत काम कर रहे 11 विशेष समूह में भी देश की सारी स्थितियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। ताकि लॉक डाउन खोलने या जारी रखने को लेकर हकीकत से सरकार को रूबरू कराया जा सके | सूत्रों के अनुसार विभिन्न एजेंसियों का मानना है कि जब तक संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आना शुरू नहीं होगी, उसके पहले लॉकडाउन समाप्त करने से ज्यादा खतरे हैं। ऐसे में राज्य और केंद्र मिलकर इसे कुछ और अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार अब तक के फ़ीडबैक में यह तथ्य सामने आया है कि तीन मई के बाद विभिन्न राज्यों में अलग-अलग छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है | यही नहीं कोरोना मुक्त क्षेत्रों में आम और व्यापारिक गतिविधियों को सीमाओं के भीतर सामान्य करने की कोशिश की जाएगी। कुछ क्षेत्रों को लॉक डाउन से मुक्त भी किया जा सकता है, लेकिन इस दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य और एक दूसरे जिले में मुक्त आवाजाही की संभावना नहीं के बराबर होने के आसार है।
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लॉक डाउन के दौरान लोगों को तमाम छूट देने के बीच सरकार ने तीन मई के बाद के लिए तैयारी शुरू कर दी है। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी के चलते इसे पूरी तरह हटाए जाने की संभावना कम है। हालांकि, इसके स्वरूप में बदलाव करने व कुछ क्षेत्रों में छूट देने की संभावना दिखाई दे रही है।
शनिवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकोंऔर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात की समीक्षा की है। केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर हो रही लगातार समीक्षा में लॉक डाउन को और आगे बढ़ाने के बारे में विचार हो रहा है। अब तक किसी राज्य सरकार ने भी लॉक डाउन समाप्त करने की बात नहीं कही है। बल्कि कुछ राज्यों ने तो तीन मई के बाद भी कुछ समय के लिए प्रतिबंध जारी रखने के निर्देशो पर जोर दिया हैं।
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विभिन्न राज्यों में हालात को नियंत्रण में रखने के लिए गृह मंत्रालय लगातार रियायतों की घोषणा कर रहा है जिससे आम आदमी की दिक्कत कम होने की संभावना है। माना जा रहा है कि छोटे स्तर पर ही सही आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत होने से मजदूरों को कुछ राहत मिल सकती है। विभिन्न क्षेत्रों में दुकानों को खोलने से लोगों की दिक्कतें कम होंगी। इस बीच खबर है कि 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर लॉक डाउन जारी रखने या रियायत देने पर किसी पुख्ता फैसले की ओर बढ़ेंगे |
27 अप्रैल को प्रधानमंत्री के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाले संवाद में राज्य आर्थिक मदद, प्रवासी मजदूरों की समस्या और कुछ स्थानों पर छूट खासकर कोरोना मुक्त जिलों में गतिविधियां शुरू करने कि मुद्दे उठा सकते हैं। खबरे छन कर आ रही है कि अधिकांश राज्य अभी लॉक डाउन को पूरी तरह समाप्त करने के पक्ष में नहीं है।
