दिल्ली वेब डेस्क / वैसे तो लॉकडाउन 3 मई तक के लिए लागू है लेकिन अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में ढील दी जाएगी | एनएचएआई ने एनएच-9 पर निर्माण कार्य के साथ ही तमाम टोल प्लाजा पर चार्ज वसूलने का निर्णय लिया है। इसके लिए एनएचएआई ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगा।
सरकार के इस आदेश का परिवहन उद्योग से जुड़े लोगों ने विरोध किया है। सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से टोल टैक्स की वसूली अस्थाई तौर पर रोक दी थी ताकि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में आसानी हो।
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचएआई को लिखे पत्र में कहा है, ‘‘केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों को राज्य के भीतर और राज्यों में आवागमन के लिए जो छूट दी गयी थी, उसी संबंध में एनएचएआई को गृह मंत्रालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जरुरी कार्रवाई करनी चाहिए और टोल टैक्स की वसूली 20 अप्रैल, 2020 से की जानी चाहिए।’’ एनएचएआई के एक पत्र का उत्तर देते हुए, मंत्रालय ने कहा कि एनएचएआई ने 11 और 14 अप्रैल की अपनी चिट्ठियों में टोल टैक्स वसूली शुरू करने का कारण बताते हुए कहा था कि गृह मंत्रालय ने व्यावसायिक एवं निजी प्रतिष्ठानों तथा विनिर्माण गतिविधियों सहित कई कार्यों को 20 अप्रैल से अनुमति दे दी है।
एनएचएआई के मुताबिक टोल टैक्स की वसूली से सरकार को राजस्व मिलता है और इससे एनएचएआई को भी धन लाभ होता है | केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से देश के कुछ इलाकों में लॉकडाउन में ढील देने और सभी जरूरी इंडस्ट्री-कारोबारी गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी है |
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बहरहाल, परिवहन उद्योग से जुड़े ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है | ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा है कि यह बहुत ही गलत है | सरकार चाहती है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी जारी रहे, और हमारा समुदाय तमाम बाधाओं के बावजूद ऐसा कर रहा है | ऐसे में हमें ये छूट मिलती रहनी चाहिए | एआईएमटीसी के तहत करीब 95 लाख ट्रक और परिवहन प्रतिष्ठान आते हैं |
