दिल्ली /कोलकाता वेब डेस्क – देश में कोरोना संक्रमण से निपट रही सरकारी मशीनरी अब अपना कामकाज पटरी पर ला रही है | सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन का पालन करते हुए दिल्ली में भारत सरकार के सभी दफ्तर सोमवार से यथावत शुरू होने जा रहे है | बताया जाता है कि राज्यों को अधिक से अधिक सहायता समय पर मिल सके इसके साथ ही अर्थव्यवस्था भी अपनी रफ्तार पकड़ सके इसके लिए भारत सरकार ने अपने सभी दफ्तर खोलने पर विचार किया है | संयुक्त सचिव और अन्य अधिकारी अब अपने दफ्तर पर नजर आएंगे |
उधर पश्चिम बंगाल में सभी शैक्षणिक संस्थान 10 जून तक बंद रहेंगे | हालांकि राज्य में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाए जाने का ऐलान कर दिया गया है | लॉक डाउन की स्थिति और आगे बढ़ेगी या नहीं इस पर दो हफ्ते बाद फैसला होगा | राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम के साथ हुई बैठक के बाद इस बात की घोषणा की गई है | उन्होंने कहा कि राज्य में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक जारी रहेगा और सभी शैक्षणिक संस्थान 10 जून तक बंद रहेंगे. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने लोगों से धार्मिक परंपराएं घरों में ही करने की अपील भी की है |
अब देश में लगभग आधा दर्जन राज्य ऐसे है , जिन्होंने केंद्र को सूचित कर अपने राज्यों में लॉक डाउन की स्थिति बढ़ा दी है | इसमें उड़ीसा , पंजाब , महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल शामिल है | जबकि दिल्ली , केरल , तमिलनाडु ,मध्यप्रदेश , छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इसी तर्ज पर लॉक डाउन बढ़ाने पर विचार हो रहा है | माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद तमाम राज्य लॉक डाउन बढ़ाने पर सहमत हो गए है | महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि 30 अप्रैल तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन जारी रहेगा। राज्य इस कठिन समय में भी देश को रास्ता दिखाएगा। बता दें कि इससे पहले ओडिशा, पंजाब, राजस्थान में भी लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है।
