रायपुर / मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी संबंधीसशक्त समिति की 49वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में ’’ई-शासन एक पहल सुशासन की ओर’’ के तहत डिजिटल सचिवालय परियोजना के कार्यो सहित परियोजना के अन्य कार्यो की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन एवं प्रमुख सचिव सूचना प्रौद्योगिकी गौरव द्विवेदी ने ई-शासन प्रोजेक्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी । मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल ने बताया कि ’’ई-शासन एक पहल सुशासन की ओर’’ डिजिटल सचिवालय परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना के कार्य निर्धारित समय में कर लिया जाये। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ई-ऑफिस एप्लीकेशन को शासन के कार्यो के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिये है। उन्होंने ई-ऑफिस के तहत अधिकारियों-कर्मचारियों को जरूरी प्रशिक्षण देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए है।
बैठक में बताया गया कि मंत्रालय के विभिन्न विभागों की लगभग दो लाख 61 हजार से ज्यादा नस्तियों का डिजिटाईजेशन कर ई-ऑफिस एप्लीकेशन में अपलोड किया गया है। सशक्त समिति की बैठक में डिजिटल सेक्रेटिमेट प्रोजेक्ट द्वितीय फेस को अनुमोदित किया गया तथा प्रथम फेस प्रोजेक्ट को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने और छत्तीसगढ़ वाईड ऐरिया नेटवर्क (सी.जी. स्वान) 2.0 प्रोजेक्ट को राज्य के लिए 21 अक्टूबर 2020 तक बढ़ाने जाने का भी अनुमोदन किया गया। इसी तरह से बैठक में ई-प्रोक्यूमंेट परियोजना के अंतर्गत ऑनलाईन आमंत्रित निविदा मे निविदाकारों से अमानत राशि का ऑनलाईन के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सुब्रत साहू, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा जनसम्पर्क विभाग के सचिव डी.डी. सिंह सहित चिप्स, एन.आई.सी. और लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
