रिपोर्टर – गेंदलाल शुक्ला
कोरबा / अमित शाह इजनाट होम मिनिस्टर, ही इज हेट मिनिस्टर। यह कहना है भारत की कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी (सीपीआईएम) की पोलित ब्यूरो सदस्य वृन्दा करात का। वे आज कोरबा में पत्रकारों से चर्चा कर रहीथीं। माकपा नेता वृन्दा करात ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून में पहली बारधर्म की शर्त जोड़ी गयी है, जो हमारे देश के संविधान की बुनियादी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर ही हमला है। इसके खिलाफ पूरा देश आंदोलित औरउदवेलित है। एनपीआर और एनआरसी के साथ मिलकर यह कानून देश की एकता-अखंडताको ही नष्ट करने वाला है। इसकी चपेट में गरीब आदिवासी, दलित, मजदूर सभीआने वाले हैं, जिनके पास अपनी नागरिकता साबित करने के लिए सरकार द्वाराउनके माता-पिता के जन्म से संबंधित कागजात नहीं है। इस आंदोलन के खिलाफ
स्वयं गृहमंत्री जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उससे साफ है कि वे होममिनिस्टर नहीं, बल्कि हेट मिनिस्टर बनकर रह गए हैं।
उन्होंने एन.पी.आर.और एनआरसी का जिक्र करते हुए कहा कि एनपीआर भारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला भी साबित होगा, क्योंकि सरकारी अमले को ही संदिग्ध नागरिकों की पहचान का जिम्मा दे दिया गया है और उन्हें जो भीनागरिक किसी भी कारण से पंसद न आये, उसे उसके नाम पर निशान लगाने काअधिकार देता है। एसा अधिकार इस देश के राष्ट्रपति के पास भी नहीं है।
निशान न लगाने के लिये यह अमला नागरिकों से घूस मांग सकता है। इस प्रकार एनपीआर एनआरसी की पहली सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि केरल की वाम-जानवादीमोर्चे की सरकार ने एनपीआर लागू न करने की घोषणा की है। अब यह आग छत्तीसगढ़ सहित देश के 12 राज्यों में फैल चुकी है। एनपीआर लागू करने का
अधिकार राज्यों का है। देश ही बहुमत जनता और अधिकांश राज्यों का इसके खिलाफ होने के बावजूद मोदी सरकार के इस पर अडे रहने से स्पष्ट है कि यह सरकार देश के संघीय ढांचे की कोई इज्जत नहीं करती और तानाशाही व्यवस्था लादना चाहती है। संविधान, प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर यकीन करने वाली बहुमत जनता मिलकर इस मुहिम को मात देगी और आरएसएस के भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने की परियोजना को धूल चटायेगी।
माकपा पोलिट ब्यूरों सदस्य वृन्दा करात ने देश की अर्थ व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारा देश गंभीर आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। लोगों की क्रयशक्ति में भारी गिरावट आयी है। बेरोजगारी गरीबी और कुपोषण बढ़ गया है। ऐसे में अपेक्षा थी कि मोदी सरकार एक ऐसा बजट लाएगी, जो देश को इस संकट में निकाल सके। लेकिन हमने देखा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाली योजना मनरेगा के बजट में ही 9500 करोड़ रूपयों की कटौती कर दी गयी, जबकि पिछले साल 1000 करोड़ रूपयों की कटौती की गयी थी। खाद्य सब्सिडी में 75532 करोड़ की कटौती की गयी है,जिसका सीधा असर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये देश के गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न पर पड़ेगा। वैसे ही हमारा देश भूख सूचकांक में 117 देशों में 102 वें स्थान पर है, देश की आधी से ज्यादा महिलाएं और बच्चे कुपोषण का शिकार है, इसमें और गिरावट आएगी। कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के बजट में कोई वृद्धि नहीं गयी है और किसानों की आय दुगुनी करने का दावा दूर का सपना है। खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल, बिजली आदि सभी चीजों की कीमतों में वृद्धि हुई है, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की फसल की सी-2 लागत मूल्य काडेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का वादा तो वह भूल ही चुकी है, जबकि भाजपा राज में ऋणग्रस्तता से तंग किसानों की आत्महत्या की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। उन्होंने कहा कि बजट में कारपोरेट को टैक्स में लाखों रूपयों की छूट दी गयी है। यह तबका बैंक से लिये गये कर्जो को चुकाने से इंकार कर रहा है और देश छोड़कर भाग रहा है। इनसे वसूली के बजाय पैसे की कमी का रोना रोते हुए एनआईसी, कोयला और इस्पात जैसे सार्वजनिक उद्योगों को बेचा जा रहा है। इस प्रकार यह बजट जनविरोधी है और जनता की किसी बुनियादी समस्या को हल नही करता ।
