बिलासपुर / छत्तीसगढ़ में दिव्यांग बच्चों के आर्थिक और सामाजिक विकास में अवरोधक बने सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है | अदालत ने मामले की सीबीआई जांच नहीं कराने को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की रिव्यू पिटीशन अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए ख़ारिज कर दी | अदालत ने उन तथ्यों को अपने फैसले में दर्ज किया है , जिसके चलते एक हजार करोड़ से ज्यादा के घोटाले की सीबीआई जांच की जरूरत पर बल दिया गया है | हालांकि इस रिव्यू पिटीशन को लेकर घोटाले में फंसे छत्तीसगढ़ सरकार के आला अधिकारियों को काफी उम्मीदें थी | लेकिन मंगलवार को सामने आई ऑर्डरशीट से उनके अरमानों पर पानी फिर गया | एक जानकारी के मुताबिक अदालत इस रिव्यू पिटीशन को तीन दिन पहले ही ख़ारिज कर चुकी थी | लेकिन इस संबंध में ऑर्डरशीट मंगलवार को सामने आई | देखे , ऑर्डरशीट
