रायपुर। छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा अब केवल बिजली उत्पादन का माध्यम नहीं, बल्कि घरेलू आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण का नया आधार बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के तहत प्रदेश में अब तक लगभग 95 हजार घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। इससे परिवार बिजली बिल में बचत के साथ ऊर्जा के उपभोक्ता से ‘ऊर्जादाता’ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को भी नई गति मिल रही है।
डबल सब्सिडी से सोलर अपनाना हुआ आसान
छत्तीसगढ़ में योजना की खासियत केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त वित्तीय सहायता है। 1 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाने पर केंद्र सरकार से ₹30,000 और राज्य सरकार से ₹15,000 की अतिरिक्त सहायता मिलाकर कुल ₹45,000 तक की सब्सिडी का लाभ मिलता है। वहीं, 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर केंद्र की अधिकतम ₹78,000 की सब्सिडी के साथ राज्य सरकार की ओर से ₹30,000 की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। यानी पात्र उपभोक्ताओं को कुल ₹1.08 लाख तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है। इससे रूफटॉप सोलर की शुरुआती लागत कम होती है और अधिक से अधिक परिवार स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं।
बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़
योजना के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने चरणबद्ध लक्ष्य और वित्तीय प्रावधान तय किए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्यभर में 60,000 सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए ₹180 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 में 70,000 सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए ₹210 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। योजना के क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) को सौंपी गई है।
राजनांदगांव में 5 हजार सौर कनेक्शन पूरे
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में राजनांदगांव जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए 5 हजार सौर कनेक्शन पूरे किए हैं। घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगने से घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिल रही है और स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है। सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से पारंपरिक विद्युत स्रोतों पर निर्भरता कम हो रही है। वहीं, जरूरत से अधिक उत्पादित बिजली को ग्रिड में भेजने की सुविधा परिवारों के लिए अतिरिक्त आर्थिक लाभ का माध्यम भी बन रही है।
3 किलोवाट प्लांट से आर्थिक राहत
खैरागढ़ जिले के ग्राम खैरनावापारा निवासी दिवाकर लोधी ने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया। इससे उनका करीब ₹1,200 का मासिक बिजली बिल शून्य हो गया। उनके सिस्टम से 203 यूनिट बिजली उत्पादन के साथ ₹510 का सोलर रिबेट भी प्राप्त हुआ है। सौर ऊर्जा से मिली बचत ने उनके घरेलू बजट को राहत दी है। साथ ही वे आसपास के लोगों को भी योजना अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
बिजली खर्च में बड़ी बचत
बिलासपुर के चांटीडीह निवासी अशोक कुमार साहू ने समाचार माध्यमों से प्रेरित होकर अपने आवास पर 3 किलोवाट और 4 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल स्थापित कराए। इससे गर्मी के मौसम में आने वाले भारी बिजली बिल में कमी आई और उन्हें करीब ₹3,500 प्रतिमाह की बचत होने लगी। योजना के तहत मिली सब्सिडी ने सोलर प्लांट की लागत का बोझ कम किया। बचत की राशि अब परिवार की शिक्षा और अन्य घरेलू जरूरतों में उपयोग हो रही है।
बिजली खर्च से मिली पूरी राहत
गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत भदौरा निवासी शुभम राठौर ने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया। इससे उनका ₹400 से ₹500 तक का मासिक बिजली खर्च समाप्त हो गया। उन्हें केंद्र सरकार की ओर से ₹78,000 और राज्य सरकार की ओर से ₹30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी मिली। आवश्यकता से अधिक उत्पन्न बिजली ग्रिड में जाने से उन्हें अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी मिल रहा है।
उपभोक्ता से ‘ऊर्जादाता’ बनने की नई कहानी
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना छत्तीसगढ़ में ऊर्जा उपयोग की सोच को बदल रही है। पहले जहां परिवार बिजली के केवल उपभोक्ता थे, वहीं रूफटॉप सोलर के माध्यम से वे अब बिजली का उत्पादन भी कर रहे हैं। यही बदलाव उन्हें Consumer से Prosumer यानी ‘ऊर्जादाता’ की भूमिका में ला रहा है। इस मॉडल का सीधा लाभ परिवार की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। बिजली बिल में कमी, अतिरिक्त बिजली की ग्रिड में आपूर्ति और सब्सिडी का लाभ—इन तीनों के संयोजन से सौर ऊर्जा घरेलू स्तर पर आर्थिक रूप से आकर्षक विकल्प बन रही है।
हरित ऊर्जा के साथ पर्यावरण संरक्षण
रूफटॉप सोलर का विस्तार केवल बिजली बिल कम करने तक सीमित नहीं है। इससे स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलता है तथा पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होती है। बड़ी संख्या में घरों की छतों पर सौर संयंत्र स्थापित होने से छत्तीसगढ़ के हरित और टिकाऊ ऊर्जा मॉडल को मजबूती मिल रही है।
आत्मनिर्भर ऊर्जा मॉडल की ओर छत्तीसगढ़
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के जरिए छत्तीसगढ़ में सरकार, बिजली वितरण व्यवस्था और आम नागरिकों की भागीदारी से एक नया ऊर्जा मॉडल आकार ले रहा है। आकर्षक सब्सिडी, ऑनलाइन प्रक्रिया और वित्तीय सहायता के विकल्पों ने रूफटॉप सोलर को आम परिवारों तक पहुंचाने में मदद की है। आज छत्तीसगढ़ के अनेक परिवार अपने घर की छत को केवल एक खाली स्थान के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादन के केंद्र के रूप में देख रहे हैं। यही बदलाव आने वाले समय में प्रदेश को स्वच्छ, सशक्त और आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था की दिशा में आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
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