नई दिल्ली. रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर हैं. बीते कुछ महीनों से उन पर और उनके समूह से जुड़ी कंपनियों पर जांच एजेंसी की सख्त कार्रवाई की जा रही है. अब ईडी ने 7,500 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने के बाद अनिल अंबानी को 14 नवंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है. यह दूसरी बार है जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है.
जानकारी के अनुसार, 31 अक्टूबर 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम की धारा 5(1) के तहत ईडी ने कुर्की का आदेश जारी किया था. यह कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित है. ईडी ने बताया, कि इस केस में करीब 40 से अधिक संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है, जिनकी कुल कीमत लगभग 7,500 करोड़ रुपये है. इनमें मुंबई के पाली हिल, बांद्रा वेस्ट स्थित अनिल अंबानी का एक आलीशान आवास भी शामिल है.
ईडी की कार्रवाई के बाद अनिल अंबानी ग्रुप ने स्टॉक एक्सचेंज में एक बयान जारी कर कहा कि यह कुर्की उनके बिजनेस पर कोई असर नहीं डालने वाली है. रिलायंस ग्रुप की ओर से कहा गया कि जिन संपत्तियों को ईडी ने अटैच किया है, उनमें ज्यादातर रिलायंस कम्युनिकेशंस की हैं, जो पिछले छह साल से कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत है. कंपनी ने साफ कहा कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियों के संचालन पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा.
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