रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाली मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश किया है। सदन में हस्तलिखित बजट पेश कर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधायकों को चौंका दिया है। प्रदेश में यह पहला मौका है, जब इलेक्ट्रॉनिक-डिजिटल टाइपिंग-प्रिंटिंग के बजाय हस्तलिखित दस्तावेज पेश कर साय सरकार ने नई पहल दिखाई है। 100 पृष्ठों में दर्ज हस्तलिपि में वित्त मंत्री ने स्वयं हस्ताक्षर भी किये है। इस बजट के रचयिता ओपी चौधरी द्वारा हाथों से लिखी ऐतिहासिक बजट इबारत खूब सुर्खियां बटोर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट के दूरगामी परिणामों से लोगों को रूबरू कराया है।
साय ने दावा किया कि उनकी सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास का खांका खींच लिया गया है, पार्टी घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के संकल्प के साथ बजट पेश कर उनकी सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। बजट में रायपुर-दुर्ग के बीच मेट्रो चलाने को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के साथ ऐलान किया है कि रायपुर-दुर्ग के बीच मेट्रो निर्माण के लिए सर्वे का काम जल्द शुरू हो सके इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में सत्ताधारी दल और विपक्ष को आज ऐतिहासिक क्षण उस समय देखने को मिला जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हस्तलिखित बजट पेश किया। यह पहला मौका है जब राज्य में कंप्यूटर-टाइपिंग बजट की जगह खुद वित्त मंत्री के हाथों से लिखा गया बजट सदन में प्रस्तुत किया गया था। यह बजट 100 पृष्ठों का है। जिसे पूरी तरह हाथ से लिखा गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे परंपराओं की ओर वापसी और मौलिकता को बढ़ावा देने का कदम बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में हस्तलिखित बजट पेश करना एक अलग पहचान और ऐतिहासिक महत्व रखता है।
अब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में केवल कंप्यूटर-टाइपिंग बजट ही पेश किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार परंपरागत और अनूठे अंदाज में बजट तैयार किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का मानना है कि इससे प्रामाणिकता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।दो विशेष संग्रहालयों का निर्माण राज्य में 11 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ दो विशेष संग्रहालय तैयार किए जाएंगे, जिससे छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जाएगा.
कर्मा महोत्सव का आयोजन
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में कर्मा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिससे राज्य की पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा.
फिल्म सिटी का निर्माण
राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सिटी बनाने का प्रावधान किया गया है.
निफ़्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना
राज्य में फैशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए निफ़्ट (NIFT) इंस्टीट्यूट के निर्माण का बजट में प्रावधान किया गया है.
सीएम कौशल विकास योजना
युवाओं को प्रशिक्षित करने और रोजगार के अवसर देने के लिए 26 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है.
हरिद्वार, पुरी, द्वारिका, श्रवणबेलगोला, सारनाथ, शबरीमाला, वैष्णोदेवी, स्वर्णमंदिर इत्यादि धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए तीर्थ यात्रा योजना
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) March 3, 2025
कुल प्रावधान- ₹15 करोड़#CG_की_प्रGATI_का_बजट pic.twitter.com/M11w3dwEup
होम स्टे पॉलिसी लागू
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें विशेष रूप से सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है.
सरगुजा और दुर्ग में स्टेडियम निर्माण
खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार सरगुजा और दुर्ग में नए स्टेडियमों का निर्माण करेगी. इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है. विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य में सांस्कृतिक पहचान के लिए विशेष प्रावधान का ऐलान भी किया है. इसमें एक ओर रामलला दर्शन योजना के लिए 36 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं डोंगरगढ़ में 21 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा. यही नहीं राजिम कुंभ के लिए 8 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है.
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पिछली सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना बंद कर दिया था. पिछले बजट में यह योजना आरंभ की गई, और आज के बजट में हरिद्वार, पुरी, द्वारिका, श्रवणबेलगोला, सारनाथ, शबरीमाला, वैष्णोदेवी, स्वर्णमंदिर इत्यादि धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए तीर्थ यात्रा योजना के लिए 15 करोड़ का बजट दिया गया है. इसके अलावा स्थानीय आदिवासी संस्कृति को संजोने के लिए इसे 14 गैलरियों में संजोया जाएगा, जिसके लिए 11 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है. इसके साथ गौरव दिवस जैसे कार्यक्रमों के लिए वृहद बजट का प्रावधान किया गया है.
