रायपुर | राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नियुक्ति आवास मित्रों को नौकरी से बाहर करने का आदेश जारी कर दिया गया है । पंचायत विभाग ने ये आदेश सभी जिला पंचायत सीईओ को जारी किया है । आदेश में कहा कि यह योजना केंद्र सरकार की है और इस मद की राशि में केंद्र सरकार ने कटौती कर दी है | इसलिए राज्य सरकार अतिरिक्त व्यय वहन करने में मर्थ है | दरअसल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 पीएम आवास की देखरेख के लिए आवास मित्र को नियुक्त किया था । आवास मित्र का का नाम सिर्फ निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर नजर रखने, बल्कि निर्माणकर्ता को तकनीकी जानकारी देने और प्रोग्रेस वर्क की रिपोर्ट देने की थी। ये नियुक्ति जिला पंचायत की तरफ से की जाती थी। जिन आवास मित्रों की नौकरी छिनी है, उनकी संख्या सैंकड़ों में है ।
आवास मित्रों की सेवा समाप्त करने के पीछे विभाग का कहना है कि पिछले तीन सालों इस योजना का व्यापक प्रचार हो चुका है, लोग अब खुद से लोग अब इस योजना का लाभ लेने लगे हैं । यही नहीं वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार ने प्रशासकीय मद की राशि को 4 प्रतिशत की जगह पर 1.70 प्रतिशत कर दिया गया है । जिसकी वजह से आवास मित्रों का मानदेय का भुगतान में दिक्कतें आ सकती है । राज्य सरकार ने आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए सभी आवास मित्र की सेवाओं को समाप्त कर दिया है ।
About The Author
