रायपुर. CG NEWS: छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को अब राज्य सरकार से बड़ी सहायता मिलेंगी. श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर 44 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों के खाते में 29 करोड़ से अधिक की राशि जमा होगी. श्रम विभाग की आधा दर्जन श्रमकल्याण कारी योजनाओं का लाभ श्रमिक परिवारों को मिलने जा रहा है.
गौरतलब है की पिछले हफ्ते श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने दो दिन तक सभी जिला मुख्यालयों के अधिकारियों की बैठक लेकर एक–एक योजना की समीक्षा की थी. श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया था की सभी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक श्रमिक परिवारों को मिले. उन्होंने पात्र हितग्राहियों को जल्द राशि जारी करने के निर्देश भी दिए थे. श्रम मंत्री की विशेष पहल पर अलग अलग 6 योजनाओं को लाभ श्रमिकों को मिलने जा रहा है.
महतारी जतन योजना के तहत 6210 महिलाओं को मिलेंगे 20–20 हजार
महतारी जतन योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत 6210 महिला श्रमिक के खाते में 20–20 हजार की राशि दी जाएगी. इस योजना में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के प्रथम दो बच्चों के प्रसव हेतु एकमुश्त राशि दी जाती है.
गणवेश, पुस्तक–कॉपी खरींदने के लिए 14 हजार श्रमिक को मिलेगी सहायता राशि
स्कूल का नया सत्र शुरू हो चुका है. पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चों को गणवेश, पुस्तक और कॉपी खरीदने के लिए सहायता राशि दी जाती है. इसके तहत प्रदेश के 14 हजार श्रमिक परिवार को राशि स्वीकृत की गई है. इसमें कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रति बच्चे को 1 हजार और कक्षा 9 से 12वी तक के लिए 2 हजार की सहायता राशि दी जाती है.
नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के लिए 16 हजार श्रमिक बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति
इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है. इस योजना के तहत कुल 16 हजार आवेदन पर स्वीकृति दी गई है.
निर्माण श्रमिक मृत्यु एवम् दिव्यांग सहायता योजना: 124 प्रकरण की राशि स्वीकृत
असंगठित कर्मकार निर्माण श्रमिक मृत्यु एवम् दिव्यांग सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर 1 लाख, कार्य स्थल पर मृत्यु पर 5 लाख, कार्य स्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता पर ढाई लाख रुपए दी जाती है.इसके तहत कुल 124 प्रकरण पर राशि की स्वीकृति दी गई है.
श्रम मंत्री ने तत्काल खाते में राशि जमा करने के दिए निर्देश
इन सभी योजनाओं के तहत राशि की स्वीकृति देने के साथ–साथ मंत्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया है की सभी 44 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को डीबीटी के माध्यम से राशि जमा करें.
