गुवाहाटी : News Today असम और अरुणाचल के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद पर अब पूर्ण विराम लगने वाला है. दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच नई दिल्ली में दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित सीमा विवाद को हल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर गुरुवार (20 अप्रैल) को हस्ताक्षर किए जाएंगे.
असम कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के साथ दशकों से चल रहे सीमा विवाद के मुद्दे को हल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित 12 क्षेत्रीय समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों को बुधवार को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में गुवाहाटी में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया.
कैबिनेट के फैसलों की घोषणा करते हुए असम के मंत्री अशोक सिंघल ने कहा कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से लंबित सीमा विवाद का मुद्दा सुलझने जा रहा है. इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में 8 मेगा परियोजनाओं के लिए 8201.29 करोड़ रुपये के निवेश को भी मंजूरी दी और इसके लिए 9 मई को MoU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. इन परियोजनाओं के तहत लगभग 6,100 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही राज्य मंत्रिमंडल ने 1975 के आपातकाल के 301 लोकतंत्र सेनानियों को 15-15 हजार रुपये मासिक पेंशन देने की भी मंजूरी दी. दूसरी ओर राज्य मंत्रिमंडल ने सिटी गैस सेवा के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड और असम गैस कंपनी (51 प्रतिशत शेयर) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी को मंजूरी दी.
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