रायपुर: राजधानी में इलेक्ट्रिक सिटी बसें चलाने की तैयारी तेज हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से 100 बसें भेजी जाएंगी। इसे चलाने के लिए आमानाका बस डिपो में इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग स्टेशन तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने 27.23 करोड़ रुपए और टेंडर बुलाने की मंजूरी दी है। ये इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होते ही बसें केंद्र से भेजी जाएंगी। रायपुर अर्बन पब्लिक सर्विस सोसायटी को शासन की ओर से बस डिपो में सभी जरूरी सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक बस योजना केंद्र सरकार की योजना है।
रायपुर समेत देश के कुछ चुनिंदा शहरों को ही इस योजना के लिए चुना गया है। बस डिपो में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र से करीब साढ़े आठ करोड़, राज्य की ओर से पौने छह करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। रायपुर जिला प्रशासन और रायपुर निगम की ओर से शहर में जल्द ई-बसों की संचालन को लेकर कवायद तेज कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले पांच से 6 महीनों में शहर की सड़कों जगह सिटी बसों के रूप में ई-बसें ही नजर आएंगी।
शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा योजना शुरू की है। मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों के लिए के लिए 240 ई बसों की मंजूरी दी है। शहर की जनसंख्या के हिसाब से शहर को ई बसों की संख्या निर्धारित की गई है। रायपुर में सबसे ज्यादा 100 ई बसे बिलासपुर में 50, दुर्ग-भिलाई के लिए 50, कोरबा के 40 ई बसों, इस प्रकार कुल मिलाकर 240 ई बसों की स्वीकृति केंद्र सरकार ने प्रदेश के अलग अलग शहरों के लीए दी है।