छत्तीसगढ़ विधानसभा के 6वें दिन आज प्रश्नकाल में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला विपक्ष ने उठाया | बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने पूछा छानबीन समिति ने 25 जून 2019 तक मंत्रालयीन सेवा के कितने अधिकारी-कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र की जांच की, जिनमें कितने प्रकरण में प्रमाण पत्र फर्जी करार दिए गए और उन अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले की जानकारी लिखकर देने पर परीक्षण कराने की बात कही |
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने 57 अधिकारी-कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र की जांच की, जिसमें 6 प्रकरण में प्रमाण पत्र फर्जी करार दिया गया | प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर पदोन्नति नहीं दी गई | उन्होंने बताया कि आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव, संचालक शिक्षा, विशेषज्ञ, संचालक भू-अभिलेख इस समिति के सदस्य हैं | यदि आपके पास ऐसा कोई मामला है कि समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के बगैर आदेश जारी हुआ है तो लिखकर दे दें | हम परिक्षण करा लेंगे |
इसके अलावा बीजेपी विधायक नारायण चंदेल ने डीएमएफ से जुड़ा सवाल उठाया । जिसके जवाब में सदन में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में डीएमएफ की बैठक लेगें । जहां नई गाईडलाइन के तहत प्रस्तावित कार्यों को स्वीकृति दी जाएगी । उन्होने कहा कि जिला कलेक्टरों को नई गाइडलाइन आज ही सर्कुलेट की जाएंगी |
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली सरकार में हम बार-बार मांग करते थे कि जिला खनिज न्यास(डीएमएफ) की समिति में विधायकों को रखा जाए। सरकार बदलने के बाद नई गाइडलाइन में प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है । विधायक समिति के सदस्य बनाये गए हैं । पहले दो ही सरपंच शामिल किए गए थे अब 10 सरपंच शामिल किए गए हैं ।
सदन में कांग्रेस विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने उठाया सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण का मामला उठाया | उन्होंने कहा कि प्रदूषण इतना है कि इंसान तो इंसान मछलियों के पेट से भी कालिख निकल रही है | पर्यावरण मंत्री मो.अकबर ने कहा, दिसम्बर 2017 से मई 2019 तक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को चार शिकायतें मिली है |
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