मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर ईंधन का कोटा बढ़ाने की मांग की है । दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य में आबंटित होने वाले कैरोसिन कोटे को घटा दिया है । पहले यह आबंटन 1.72 लाख लीटर था जो अब 1.15 लाख लीटर कर दिया गया है । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार को पत्र भेजकर माँग की है कि, राज्य में कैरोसिन का कोटा बढ़ाया जाए ,ताकि हम गरीबो को ईंधन दे सके ।
दरअसल उज्जवला योजना के प्रभावी होने के बाद केंद्र ने कैरोसिन का कोटा घटाना शुरु किया । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखकर आँकड़ो के साथ स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखा है“आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक हितग्राही द्वारा प्रतिवर्ष औसतन एक ही सिलेंडर रिफिल कराया गया है,इसकी वजह है कि ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वालों को सिलेण्डर की पूरी कीमत जो राज्य में 773 रुपए है, उस पर ख़रीदना पड़ता है, जबकि सब्सिडी की राशि जो 270 रुपए है वो बाद में हितग्राही के खाते में आती है । गरीब परिवार एकमुश्त यह राशि नही दे पाता” सीएम भूपेश ने आगे लिखा है “हमारा राज्य 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है,वितरकों की संख्या कम है,ग्रामीण अंचल में निवासरत नागरिक कई किलोमीटर की यात्रा कर के रिफिल सिलिण्डर हासिल करे, यह बेहद जटिल है,घर पहुँच सेवा भी विश्वसनीय नही है” |
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है कि यही वे वजह हैं जिनकी वजह से ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए सिलेण्डर के बजाय खाना पकाने के लिए ईंधन के रुप में कैरोसिन के उपयोग की जरुरत पड़ती है । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में केरोसिन की कटौती से गरीब परिवारों को वितरण ना होने और परेशानियों का हवाला देते हुए माँग की है कि राज्य को केरोसिन का कोटा 1.58 लाख लीटर किया जाए ।
