रायपुर / बजट सत्र के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई | आठ फ़रवरी से शुरु होने वाले बजट सत्र में राज्य को बडी सौग़ात मिलने जा रही है। फरवरी में पेश होने वाले बजट में सरकार ने जनता को एक बड़ा तोहफा देते हुए बिजली बिल हाफ करने का संकेत दिया है | इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं के 500 यूनिट तक का बिजली बिल हाफ हो जाएगा. ऊर्जा विभाग ने भी इसकी तैयारी पूरी कर ली है. सरकार बनने के साथ ही सभी विभागों को निर्देश दे दिया गया था कि वे घोषणा पत्र के अनुरुप सभी वादों को पूरा करने की दिशा में कार्य करें | इसके अलावा इस बजट सत्र में राज्य सरकार फ़ूड फॉर ऑल विधेयक लाने जा रही है | बजट सत्र के ठीक पहले हुए कैबिनेट बैठक में इन दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई है, और इसे लेकर स्वाभाविक रुप से सहमति भी दे दी गई है। फ़ूड फ़ॉर ऑल दरअसल वह योजना है जिसका उल्लेख कांग्रेस के घोषणापत्र में है | जिसके तहत छत्तीसगढ के प्रत्येक नागरिक को पैंतीस किलो चावल दिया जाना है।इस योजना को फ़ूड फ़ॉर ऑल के नाम से राज्य सरकार प्रस्तुत करने की अंतिम तैयारियों में है। इसके अलावा भूपेश कैबिनेट ने चिटफंड कंपनियों के एजेंटों पर दर्ज मामले वापिस लेने के फैसले पर मुहर लगा दी। प्रदेश में 286 एजेंटों पर दर्ज हैं मामले। कैबिनेट इस पर भी सहमत रहा कि निवेशकों को पैसे वापिस दिलाने नीति बनाई जाए। इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। भू-अधिग्रहण के तहत टाटा की जमीन सरकार द्वारा किसानों को वापिस लौटाने की प्रक्रिया पर भी कैबिनेट बैठक में विचार किया गया।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिला सरकारी केंद्रीय बैंक व अपेक्स बैंक का विलय नहीं होगा| बैठक में चर्चा के दौरान कहा गया कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को स्थानीय बैंकिंग सिस्टम में अपना अलग महत्व है। इसे देखते हुए सरकार अपेक्स बैंक के साथ इनका विलय नहीं करेगी।
