प्रदेश में रेत खनन का काम अब पंचायत नहीं , बल्कि सीएमडीसी करेगी | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया ऐलान |

रायपुर /प्रदेश में रेत खनन अब पंचायत नहीं बल्कि सीएमडीसी करेगी | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सदन में इसका ऐलान किया | साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायतों का राजस्व 25 %  बढ़ाया जाएगा। 5 साल में पंचायतों को जो अधिकतम राजस्व मिला है, उसका 25% ज़्यादा राजस्व एनएमडीसी उन्हें देगी।  कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने सदन में रेत का अवैध खनन रोकने नीति बनाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में भी हम ये बार-बार कहते थे कि इसे रोकने के लिए नीति बनाई जाए। जब अनाधिकृत और अवैधानिक ठेके हो रहे हैं तो इस पर रोक लगे। इसके पहले सदन में रामानुजगंज में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन का मामला विधायक बृहस्पति सिंह ने ध्यानाकर्षण के जरिये उठाया था |  इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 11 रेत खदानें घोषित की गई हैं |  बघेल ने कहा कि खनिज के परिवहन के लिए पास का नियम है | पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाती है |  रेत के अवैध खनन पर सक्षम अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की जाती है | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि  कलेक्टर को नई खदाने अधिक से अधिक संख्या में खोलने के निर्देश दिए जाएंगे, जिससे अवैध खनन रोका जा सके।