मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुसूचित जाति-जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की ढ़ाई लाख रुपए की आय सीमा को बढ़ाए जाने या फिर समाप्त करने की मांग एक बार फिर किया है । उन्होंने इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री थावरचंद गहलोत को पत्र लिखा है । भूपेश ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 6 वर्षों में इसमें किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई है | इस वजह से एससी-एसटी वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पा रहा है
उन्होने पत्र में लिखा है अजा के लिए आयसीमा ढाई लाख है,जिसमें आठ बरसों में कोई वृद्धि नही है,वहीं अपिव के लिए आय सीमा डेढ़ लाख है जबकि आरक्षण में क्रिमीलेयर आय सीमा आठ लाख है, वहीं यह भी ध्यान रखना चाहिए कि, आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है,ऐसी स्थिति में अजा और अपिव के लिए आय बंधन औचित्यपूर्ण नही है | इसलिए अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित आय सीमा समाप्त करना चाहेंगे दरअसल आय को लेकर घोषित किए जाने वाले प्रावधान कुछ ऐसे हैं कि वे प्रारुप में जाएँ तो निर्धारित आय सीमा को पार कर चुके होते हैं, ऐसे में उस वर्ग का होने के बावजूद उन्हे छात्रवृत्ति का लाभ नही मिलता ।
