रायपुर / आचार संहिता खत्म होते ही अब छत्तीसगढ़ में “राइट टू हेल्थ” स्कीम को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार जल्द ही इस योजना को लेकर हेल्थ रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करेगी | राइट टू हेल्थ लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा | इस योजना की खास बात यह है कि इसमें मरीज की बीमारी की खर्च का कोई लिमिट नहीं होगा | योजना के लागू होने के साथ ही बिना स्मार्ट कार्ड के हर जरूरतमंद व्यक्ति को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मुहैया हो सकेगी।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इस योजना को लेकर काफी उत्साहित है। वे पहले ही कह चुके हैं कि नेशनल हेल्थ स्कीम की तर्ज पर राज्य में यह योजना लाई जा रही है। अभी स्मार्ट कार्ड से इलाज को लेकर काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इस योजना के लागू होने से सभी प्रकार की बीमारियों में मरीजों को उचित चिकित्सकीय सहायता सरकार दे पाएगी। इस योजना को लागू करने में बाधा न आए इसलिए राज्य के सभी अस्पतालों में जल्द ही 350 पदों की भर्ती की जा रही है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने थाईलैंड सरकार के यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का आचार संहिता लगने से पहले अध्ययन किया था | साथ ही डॉक्टरों की टीम के साथ वहां गए भी थे | हेल्थ रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होने के बाद स्मार्ट कार्ड और आयुष्मान भारत योजना सरकार बंद करने पर विचार कर सकती है
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