छत्तीसगढ़ की नई कांग्रेस सरकार ने शराब बंदी की तरफ बढ़ना शुरु कर दिया है | राज्य शासन द्वारा एक जनवरी को मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सचिव वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की अध्यक्षता में राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किये जाने के सम्बन्ध में एक समिति गठित की गई है । यह समिति ऐसे राज्य जहां पूर्व में शराबबंदी लागू की गई की गई थी या वर्तमान में पूर्ण शराबबंदी लागू है, वहां शराबबंदी के फलस्वरुप ऐसे राज्य में आए आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावहारिक परिवर्तनों का अध्ययन करेगी।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने अनुशंसा हेतु राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के विधायकों की समिति का गठन किया गया है । इस समिति में भारतीय जनता पार्टी के 2, बहुजन समाज पार्टी के 1, जनता कांग्रेस पार्टी के 1 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 8 सदस्य शामिल हैं ।
शराब बन्दी वाले राज्यों में अध्ययनके लिए समिति का गठन
राज्य शासन द्वारा एक जनवरी को मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सचिव वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की अध्यक्षता में राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किये जाने के सम्बन्ध में एक समिति गठित की गई है । यह समिति ऐसे राज्य जहां पूर्व में शराबबंदी लागू की गई की गई थी या वर्तमान में पूर्ण शराबबंदी लागू है, वहां शराबबंदी के फलस्वरुप ऐसे राज्य में आए आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावहारिक परिवर्तनों का अध्ययन करेगी। इस समिति में सदस्य के रूप में विषय विशेषज्ञ पी.के. शुक्ला, जशपुर जिले के बब्रुवाहन ,सामाजिक कार्यकर्ता पदमश्री सम्मान से सम्मानित श्रीमती शमशाद बेगम, नशा मुक्ति अभियान से जुड़े मनीष शर्मा, अजय कुमार तथा अमितेष कुमार सिंह ,एच.आर.सी . नई दिल्ली के सेवानिवृत्त संचालक डॉ जे.पी .मिश्रा ,रायपुर के डॉ भीमराव अंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विवेक चौधरी ,सेवानिवृत्त वाणिज्यिक कर अधिकारी जगदलपुर सोनाराम शोरी और आबकारी विभाग के संयुक्त सचिव चंद्रकांत उइके को सदस्य सचिव शामिल किया गया है।
